e-RUPI प्रीपेड डिजिटल व्हाउचरची मर्यादा वाढली; जाणून घ्या काय आहेत फायदे

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने ई-रुपी प्रीपेड डिजिटल व्हाउचरची मर्यादा वाढवली आहे. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी गुरुवारी चलनविषयक धोरण आढावा बैठकीनंतर सांगितले की,” ई-रुपी प्रीपेड डिजिटल व्हाउचरसाठी 10,000 रुपयांची सध्याची मर्यादा प्रति व्हाउचर 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. आता ते एकापेक्षा जास्त वेळा वापरले जाऊ शकते.”

सरकारने ऑगस्ट 2021 मध्ये डिजिटल व्हाउचर ई-रुपी (e-RUPI) लाँच केले होते. ही कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस पेमेंट पद्धत आहे. याचा वापर करून, सरकार आपल्या कल्याणकारी योजनेंतर्गत थेट लाभार्थ्यांना पैसे ट्रान्सफर करू शकते. त्यात कोणी ब्रोकर किंवा मध्यस्थ नाही. NPCI ने ई-रुपी व्हाउचरसाठी 11 बँकांशी करार केला आहे. यामध्ये SBI, SDFC Bank, Axis Bank, बँक ऑफ बडोदा (BoB), Canara Bank आणि ICICI Bank यांचा समावेश आहे.

ई-रुपी व्हाउचर म्हणजे काय?
डिजिटल व्हाउचर ई-रुपे प्लॅटफॉर्म नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने डेव्हलप केले आहे. यात डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शिअल सर्व्हिसेस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर आणि नॅशनल हेल्थ अथॉरिटी यांचेही सहकार्य आहे. डिजिटल व्हाउचर ई-रुपे हा एक क्यूआर कोड किंवा SMS आधारित ई-व्हाउचर आहे, जो थेट लाभार्थीच्या मोबाईलवर पाठवला जातो.

अशा प्रकारे काम करते
मोबाइलमध्ये क्यूआर कोड किंवा SMS ची स्ट्रिंग सापडली की, पैसे पोहोचतात. हे व्हाउचर रिडीम करण्यासाठी युझरला कोणतेही कार्ड, डिजिटल पेमेंट अ‍ॅप किंवा इंटरनेट बँकिंगची आवश्यकता नाही. जी लोकं डिजिटल पेमेंटच्या आधुनिक पद्धती वापरण्यास कचरतात त्यांच्यासाठी हे अतिशय सोयीचे आहे.

हे प्रीपेड व्हाउचरसारखे आहे, जे कोणत्याही मर्चंट पॉईंट्स वर किंवा ते स्वीकारणाऱ्या केंद्रावर वापरले जाऊ शकते. समजा, सरकारने एखाद्याला हॉस्पिटलमध्ये मोफत उपचाराची सुविधा दिली तर त्यामुळे सरकार त्या व्यक्तीच्या मोबाईलवर QR कोड पाठवेल. या QR कोडद्वारे व्यक्ती त्या रुग्णालयात पैसे भरण्यास सक्षम असेल.

‘या’ घोषणाही झाल्या
याशिवाय, TReDs सेटलमेंटसाठी उत्तम पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यासाठी, राज्यपालांनी NACH आदेशाची मर्यादा सध्याच्या 1 कोटींवरून 3 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सेंट्रल बँकेने हेल्थकेअरसाठी ऑन-टॅप लिक्विडिटी विंडो 30 जूनपर्यंत वाढवली आहे आणि वॉलेंटरी रिटेंशन रूट कॅप लिमिट 1 लाख कोटी रुपयांवरून 2.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.

Leave a Comment