Economic Survey 2021: अर्थव्यवस्थेच्या रिकव्हरीसाठी ठोस पावले उचलली जाणार, यासाठी केंद्र सरकारची काय योजना आहे ते जाणून घ्या

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM nirmala sitharaman) यांनी शुक्रवारी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 (Economic Survey 2021) सादर केले. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये आर्थिक विकास दर (GDP) 11 टक्के राहण्याचा अंदाज या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. तत्पूर्वी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने झाली. सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केला जातो. हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे संपूर्ण हिशेब ठेवते.

वाढत्या गुंतवणूकीवर भर देण्यात येईल
आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, गुंतवणूक वाढवण्याच्या उपायांवर जोर देण्यात येईल. कमी व्याजदरामुळे व्यवसायिक क्रियाकार्यक्रम वाढतील. हे सांगण्यात आले की, कोरोनाची लस आल्यामुळे या साथीच्या रोगावर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे आणि पुढील आर्थिक रिकव्हरीसाठी ठोस पाऊले उचलण्याची अपेक्षा आहे.

 41,061 स्टार्टअप्सना मान्यता
23 डिसेंबर 2020 पर्यंत, भारत सरकारने 41,061 स्टार्टअप्सना मान्यता दिलेली आहे. देशभरातील 39,000 हून अधिक स्टार्टअप्समुळे 4,70,000 लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. 1 डिसेंबर 2020 पर्यंत SIDBI ने सेबी कडे रजिस्टर्ड 60 पर्यायी गुंतवणूक निधी (AFIs) कडून स्टार्टअप्स (FFS) ना 4,326.95 कोटी रुपये देण्याचे वचन दिले आहे. एकूण 10,000 कोटींचा निधी असलेल्या स्टार्टअप्ससाठी फंड ऑफ फंडच्या माध्यमातून तो जाहीर करावा. FFS कडून 1270.46 कोटी रुपये काढले गेले आहेत आणि 384 स्टार्टअपमध्ये 4509.16 कोटी रुपये गुंतविले गेले आहेत.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment