Edible Oil : होळीपूर्वी खाद्यतेल होणार स्वस्त, किंमती किती कमी होणार जाणून घ्या

नवी दिल्ली । सतत वाढत असलेल्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर खाद्यतेलाच्या किंमतीत लवकरच दिलासा मिळणार आहे. इंडस्ट्री बॉडी सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया-SEA ने आपल्या सदस्यांना खाद्यतेलाची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) 3-5 रुपये म्हणजेच 3000 ते 5000 रुपये प्रति टन कपात करण्यासाठी आवाहन केले आहे. जागतिक घडामोडींमुळे देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या किंमती कमी होण्याची चिन्हे नाहीत, असे सांगत संघटनेने हे आवाहन केले.

SEA ने आपल्या सदस्यांना MRP कमी करण्याची विनंती करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. गेल्या वेळी नोव्हेंबर 2021 मध्ये देखील दिवाळीच्या आसपास आपल्या सदस्यांना खाद्यतेलाची MRP 3-5 रुपये प्रति किलोने कमी करण्यास सांगितले होते.

भारत 60 टक्क्यांहून जास्त तेल आयात करतो
भारत आपल्या खाद्यतेलाच्या 60 टक्क्यांहून जास्त गरजांसाठी खाद्यतेल आयात करतो. खाद्यतेलाच्या किरकोळ किंमतींवर अंकुश ठेवण्यासाठी भारताने गेल्या काही महिन्यांत विविध पावले उचलली आहेत, जसे की पाम तेलावरील आयात शुल्क कमी करणे आणि स्टॉक मर्यादा लादणे. सरकारच्या या सक्रिय प्रयत्नांनंतरही अखिल भारतीय सरासरी रिटेल किंमती एका वर्षापूर्वीच्या याच कालावधीपेक्षा जास्त आहेत.

गगनाला भिडणाऱ्या जागतिक किंमती
सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे म्हणणे आहे की,” या किंमती नरमण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. इंडोनेशियासारख्या काही निर्यातदार देशांनीही लायसन्सद्वारे पाम तेलाच्या निर्यातीवर नियंत्रण ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक खाद्यतेलाच्या किंमती गगनाला भिडत आहेत आणि ही आयात महागाई केवळ सर्व भागधारकांनाच नाही तर भारतीय ग्राहकांनाही त्रास देत आहे.”

रशिया-युक्रेनमधील तणाव वाढला
रशिया आणि युक्रेनमधील काळ्या समुद्राच्या प्रदेशातील तणावामुळे त्या प्रदेशातून येणाऱ्या सूर्यफूल तेलाच्या आगीत भर पडत आहे. ला नीनामुळे ब्राझीलमधील खराब हवामानामुळे लॅटिन अमेरिकेतील सोया पिकांमध्येही लक्षणीय घट झाली आहे. ही जागतिक परिस्थिती पाहता खाद्यतेलाचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सदस्यांची धडपड सुरू आहे. ते सरकारच्या सक्रिय निर्णयांशी संबंधित आहेत.

यंदा दिलासा मिळण्याची आशा आहे
देशांतर्गत मोहरीचे पीक आणखी चांगले असल्याचे उद्योग संस्थेने सांगितले. चालू वर्षात विक्रमी पीक अपेक्षित आहे. त्यामुळे ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो. याशिवाय, नवीन मोहरीचे पीक बाजारात येण्यापूर्वी किंमती कमी करण्यासाठी सरकार तातडीने पावले उचलत आहे. क्रूड पामतेल (CPO) वरील आयात शुल्कात अलीकडची 2.5 टक्के कपात हे त्याचे उदाहरण आहे.