नवी दिल्ली । सर्वसामान्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. दिवाळी आणि छठपूजेपूर्वी खाद्यतेलाचे दर कमी झाले आहेत. सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी अदानी विल्मर आणि रुची सोया इंडस्ट्रीजसह प्रमुख खाद्य तेल कंपन्यांनी घाऊक दरात 4-7 टक्क्यांनी कपात केली आहे. इंडस्ट्री बॉडी सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन (SEA) ने मंगळवारी सांगितले की,”इतर कंपन्यांकडूनही अशीच पावले उचलण्याची अपेक्षा आहे.”
SEA ने सांगितले की,” जेमिनी एडिबल्स अँड फॅट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (हैदराबाद), मोदी नॅचरल्स (दिल्ली), गोकुळ रिफॉइल्स अँड सॉल्व्हेंट लिमिटेड (सिद्धपूर), विजय सॉल्व्हेक्स लिमिटेड (अलवर) गोकुळ अ‍ॅग्रो रिसोर्सेस लिमिटेड आणि एनके प्रोटीन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (अहमदाबाद) या खाद्यतेलंच्या घाऊक दरात कपात करणाऱ्या इतर कंपन्या आहेत.
सोयाबीन आणि भुईमूग पिकात झाली वाढ
सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना वाढत्या किमतींपासून दिलासा देण्यासाठी SEA ने आपल्या सदस्यांना असे आवाहन केल्यानंतर या कंपन्यांनी घाऊक किंमती कमी केल्या आहेत. SEA चे अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “उद्योगाकडून मिळालेला प्रतिसाद अतिशय उत्साहवर्धक आहे.”
SEA ने सांगितले की,” त्यांनी आधीच घाऊक किंमती 4,000-7,000 रुपये प्रति टन (4-7 रुपये प्रति लीटर) कमी केल्या आहेत आणि उर्वरित कंपन्या देखील खाद्यतेलाच्या किंमती कमी करणार आहेत.” चतुर्वेदी पुढे म्हणाले की,”यावर्षी देशांतर्गत सोयाबीन आणि भुईमूग पीक तेजीत आहे, तर मोहरी पेरणीचे सुरुवातीचे रिपोर्टस खूपच उत्साहवर्धक आहेत आणि भरपूर रेपसीड पीक अपेक्षित आहे. याव्यतिरिक्त, जागतिक खाद्यतेलाच्या पुरवठ्याची स्थिती सुधारत आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय किंमती आणखी खाली येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी लग्नसराईत घरांच्या किंमती आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.”
जागतिक किंमतीत वाढ झाल्याचा परिणाम
आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या अनुषंगाने देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ – इंडोनेशिया, ब्राझील आणि इतर देशांमध्ये जैवइंधनासाठी तेलबियांचा वापर वाढल्यानंतर, केटरिंग वापरासाठी खाद्यतेल कमी उपलब्ध झाल्यामुळे या तेलांच्या किंमती वाढल्या आहेत.
भारत आपल्या खाद्यतेलाच्या 60 टक्क्यांहून अधिक गरजा आयातीद्वारे भागवतो. जागतिक किंमतीतील कोणत्याही वाढीचा थेट परिणाम स्थानिक किंमतीवर होतो. किमतींवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारने ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात आयात शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यासह इतर अनेक उपाययोजना केल्या होत्या, ज्यामुळे किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत झाल्याचे SEA ने म्हटले आहे.