नवी दिल्ली । चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भांडवली हुकूमशाहीपासून मुक्त होण्यासाठीची मोहीम तीव्र केली आहे. जिन पिंग यांचे मत आहे की,व्यावसायिकांनी सरकारच्या निर्देशानुसार चालले पाहिजे. शी यांचे नवीन मार्ग चीनचे भविष्य आणि लोकशाही हुकूमशाही यांच्यातील वैचारिक लढाईला आकार देतील. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज आणि इतर कंपन्यांवरील कारवाईमुळे आतापर्यंत 148 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडण्याचा धोका आहे.
सरकार कडक नियम करत आहे आणि सध्याचे नियम अधिक काटेकोरपणे अंमलात आणले जात आहेत. यामुळे देशातील अनेक मोठ्या कंपन्यांवर सरकारी नियंत्रण आले आहे.
शीची मोहीम त्यांचे कार्यक्षेत्र आणि महत्त्वाकांक्षेनुसार महत्त्वाची आहे. त्याची सुरुवात 2020 मध्ये अँटी ग्रुप या टेक्नॉलॉजी दिग्गज अलिबाबाच्या उपकंपनीच्या IPO वरील बंदीपासून झाली. अँट ग्रुप ही जगातील सर्वात मौल्यवान फिनटेक कंपनी आहे आणि त्याचे मूल्य 250 अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचा विचार करत आहे. भांडवलदारांवरील या कडक वृत्तीने देशात निर्दयी हुकूमशाहीचे युग चालू झाले आहे.
शी यांच्या प्रचारकाशी संबंधित अनेक धोके
शी यांच्या मोहिमेशी संबंधित अनेक धोके आहेत. रिअल इस्टेट दिग्गज एव्हरग्रांडकडे $ 300 अब्ज पेक्षा जास्त थकीत पेमेंट्स आहेत. प्रॉपर्टी व्यावसायिकांनी 207 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. प्रॉपर्टी व्यवसाय आणि उद्योग हा चीनच्या जीडीपीच्या 30% आहे. प्रॉपर्टी व्यवसायिकांचा निम्मा फंड अपूर्ण प्रकल्पांमध्ये लोकांनी गुंतवलेल्या पैशांद्वारे आला आहे.
चीनची अर्थव्यवस्था धोक्यात
या कडक कारवाईमुळे व्यवसाय करणे कठीण आणि कमी फायदेशीर आहे. ज्या टेक कंपन्यांच्या विरोधात सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत, त्या त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारला रोख पैसे देत आहेत. सरकारी कंपन्या आणि सेमीकंडक्टर्स सारख्या धोरणात्मक उद्योगांनाच्या भूमिकेचा फायदा होऊ शकतो. परंतु चीनच्या जलद आर्थिक गतीसाठी जबाबदार उद्योजक आणि इतर व्यावसायिकांना नुकसान सहन करावे लागेल. चिंतेचा आणखी एक घटक म्हणजे विदेशी गुंतवणूकदार.
भांडवलावर नियंत्रण ठेवण्याच्या उपायांचा त्यांच्यावर परिणाम झाला नाही. ते देशातील गुंतवणूकदारांच्या तुलनेत चीनी शेअर्ससाठी 31% कमी टॅक्स देतात. या सर्व बाबींमुळे चीनची अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची भीती आहे.