नवी दिल्ली । 2022 मध्ये पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याच वेळी, केंद्र सरकारने गुरुवारी इलेक्टोरल बाँड्सचा 19 वा हप्ता देण्यास मान्यता दिली. 1 जानेवारी ते 10 जानेवारी दरम्यान ते खुले राहणार आहे.
राजकीय देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नात राजकीय पक्षांना कॅश देणग्यांचा पर्याय म्हणून इलेक्टोरल बाँड्सची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, विरोधी पक्ष अशा इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून देणग्यांमध्ये पारदर्शकतेच्या अभावाबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत.
SBI ने 29 शाखा अधिकृत केल्या आहेत
“स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ला 10 जानेवारी ते 10 जानेवारी 2022 दरम्यान त्यांच्या 29 अधिकृत शाखांद्वारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करण्यासाठी आणि नक़्त करण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले आहे,” वित्त मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. SBI च्या या 29 विशेष शाखा लखनौ, शिमला, डेहराडून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पाटणा, नवी दिल्ली, चंदीगड, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाळ, रायपूर आणि मुंबई सारख्या शहरांमध्ये आहेत.
1-10 सप्टेंबर 2021 रोजी इलेक्टोरल बाँड्सच्या 18 व्या हप्त्याची विक्री झाली
पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि गोव्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात इलेक्टोरल बाँड्सची विक्री 1 ते 10 मार्च 2018 या कालावधीत झाली. 1-10 सप्टेंबर 2021 रोजी इलेक्टोरल बाँड्सच्या 18 व्या हप्त्याची विक्री झाली.
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय ?
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे एक असे बाँड ज्यावर त्याचे मूल्य किंवा मूल्य करन्सी नोटेप्रमाणे लिहिलेले असते. हे बाँड्स राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. केवळ रजिस्टर राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे देणगी दिली जाऊ शकते. यासाठी खरेदीदाराचे KYC आवश्यक आहे.