हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारतीय बाजारात इलेक्ट्रिक गाड्यांची (Electric Vehicles) क्रेझ चांगलीच वाढली आहे. पेट्रोल- डिझेलचा खर्च वाचवण्यासाठी अनेक ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करत आहेत. त्यामुळे ऑटोमोबाईल मार्केट मध्ये इलेक्ट्रिक गाड्यांची मागणी वाढत चालली आहे. सरकार सुद्धा इलेक्ट्रिक गाडयांना प्रोत्साहन देत आहेत. आता इलेक्ट्रिक गाडी खरेदीदार ग्राहकांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी आहे. कारण केंद्र सरकारने सध्याच्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीमची (EMPS) मुदत आणखी २ महिने वाढवली आहे. देशभरात ग्रीन मोबिलिटी आणि इलेक्ट्रिक व्हेइकल मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आता वाहन उत्पादक आणि ग्राहक दोघेही ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
खरं तर EMPS योजना FAME-2 संपल्यानंतर या वर्षी 1 एप्रिलपासून लागू करण्यात आली होती. ही योजना 3 महिन्यांसाठी लागू करण्यात आली होती जी 31 जुलै रोजी संपणार होती. या योजनेंतर्गत, इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 500 कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र आता या योजनेला 2 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून तिचे बजेट 769.65 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे 5,60,789 इलेक्ट्रिक गाडयांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. ज्यामध्ये 5,00,080 इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि इतर इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर वाहनांचा समावेश आहे.
किती सबसिडी मिळते ?
EMPS 2024 मध्ये वाटप केलेल्या अनुदानित इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरमध्ये बॅटरी क्षमतेच्या प्रत्येक किलोवॅट तास (kWh) साठी 5,000 रुपये सबसिडी दिली जाईल. सध्या भारतीय बाजारपेठेतील जवळपास अनेक इलेक्ट्रिक दुचाकी किंवा स्कूटरमध्ये 2 किलोवॅटपर्यंतची बॅटरी दिली जाते. त्यानुसार, ग्राहकांना प्रत्येक स्कूटरच्या खरेदीवर 10,000 रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळू शकेल. तथापि, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरसाठी जास्तीत जास्त अनुदान देखील 10,000 रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहे. याचा अर्थ, बॅटरी पॅक 2kWh पेक्षा मोठा असला तरीही, ग्राहकांना 10,000 रुपयेपर्यंतच अनुदान मिळेल.