हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । अनेकजण भविष्य निर्वाह संघटनेचे म्हणजेच EPFO चे सदस्य असतात. त्यामुळे EPFO संदर्भात येणारी कोणतीही माहिती त्यांच्यासाठी महत्वाची असते. जर तुम्हीही या संघटनेचे सदस्य असला तर हि बातमी तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या संघटनेने आपल्या कर्मचाऱ्यांना आधार सीडिंगमधून सूट देणार असल्याचे सांगितले आहे . या सुटीमुळे कर्मचाऱ्यांना EPFO क्लेम सेटलमेंटसाठी आधार सीडिंगची (Aadhaar seeding) गरज भासणार नाही. त्यामुळे या बातमीमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
आधार सीडिंग
कर्मचाऱ्यांना EPFO क्लेम सेटलमेंटसाठी आधार सीडिंगची गरज भासणार नाही. यापूर्वी क्मेल करण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांचा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधारशी जोडणे बंधनकारक होते, पण आता EPFO ने या नियमात बदल करुन काही विभागातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. पण हि सूट सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही .
कर्मचाऱ्यांना आधार सीडिंगमधून सूट
या सुटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय कामगारांचा समावेश आहे, म्हणजेच जे कामगार भारतात काम करून त्यांच्या देशात परतले आहेत आणि ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही. अशा कामगारांसाठी आधार अनिवार्य असणार नाही. तसेच भारतीय नागरिक ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही आणि ज्यांनी इतर कोणत्याही देशात जाऊन नागरिकत्व घेतले आहे, त्यांनाही आधार सीडिंगमधून सूट दिली जाईल. त्याचबरोबर या देशातील नागरिक जे भारतातील EPF&MP कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्थांमध्ये काम करतात, पण भारतात राहत नाहीत, त्यांच्यासाठी आधार आवश्यक नसेल.
पर्याय म्हणून इतर कागदपत्रांची निवड
आधारला पर्याय म्हणून काही इतर कागदपत्रांची निवड केली जाऊ शकते. या कागदपत्रांमध्ये पासपोर्ट, नागरिकत्व प्रमाणपत्र आणि नेपाळ व भूतानच्या नागरिकांसाठी नागरिकत्व प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. ईपीएफओच्या परिपत्रकानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांकडे आधार नाही, त्यांच्या बाबतीत ड्यू डिलिजेन्स म्हणजेच सर्व तपास पूर्ण काळजीने केला जाईल. यामध्ये संबंधित कर्मचाऱ्याचे सर्व तपशील योग्यरित्या रेकॉर्ड केले जातील आणि मंजूरी देण्यापूर्वी ऑफिस इन चार्ज (OIC) कडून त्याची खात्री केली जाईल. जर कर्मचाऱ्याची शिल्लक पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर बँक खाते देखील तपासले जाईल आणि त्याची खातरजमा संबंधित कंपनी किंवा मालकाकडून केली जाणार आहे.
EPFO चा निर्णय महत्त्वाचा
हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय कामगार तसेच नेपाळ-भूतानच्या नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा आहे. यामुळे त्यांचे क्लेम प्रक्रियेत अडथळे येणार नाहीत आणि त्यांना सहजतेने पैसे मिळू शकतील.