कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी
राज्य सरकारने EWS बाबत काढलेले नोटीफिकेशन केवळ मराठा समाजासाठी नाही तर अर्थिकदृष्ट्या मागसलेल्या जो त्याच्यासाठी प्रवर्ग आहे. EWS आरक्षण नाही, सवलत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्र सरकारमधून 2018- 19 सालीच 10 टक्केचा जीआर काढला असल्याचे वक्तव्य भाजपाचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी केले.
कराड येथे पत्रकारांशी ते बोलत होते. यावेळी हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, दरम्यानच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याने त्यांना वगळण्यात आले होते. पुन्हा आता मराठा समाज आरक्षण रद्द केल्याने त्यांचा समावेश केला आहे, केवळ मराठा समाजाकरिता नाही. तर त्यामध्ये इतर समाजाचाही समावेश आहे. मराठा, मुस्लिम, ब्राम्हण, लिंगायत जैन, गुजर तसेच इतर अन्य समाजाचाही 10 टक्केमध्ये समावेश आहे. पक्षाच्या पलीकडे जावून मार्ग निघाला पाहिजे.
मुख्यमंत्री असताना 2014 साली पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आरक्षण दिलेले होते. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यामध्ये थोडेफार काही बदल केले आणि ते आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात टिकले. याचिकेकर्ते पुन्हा सुप्रीम कोर्टात गेले. तीन जजेस आणि पाच बॅंचसमोर गेले, दोन महिन्यापूर्वी त्यांचा निकाल लागला. परंतु आता आरक्षणाला वेळ लागत असेल तर मराठा समाजातील मुल- मुलीच्या नोकरी आणि शैक्षणिक सुविधेसाठी काही पर्याय व्यवस्था करता येते आहे का ते पाहिले पाहिजे, यांचा विचार राज्य सरकारने केला पाहिजे, असेही श्री. पाटील म्हणाले.