आता जास्त प्रीमियम असलेल्या जीवन विमा पॉलिसीवर देखील मिळेल आयकरात सूट; ICAI ने केंद्राला दिल्या ‘या’ सूचना

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने 2021 च्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी सरकार वेगवेगळ्या क्षेत्रातून सूचना मागत आहेत आणि त्यावर चर्चा करत आहे. यामध्ये, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाने (ICAI) प्री-बजेट मेमोरांडा -2021 मध्ये जीवन विम्याचा (Life Insurance) एक चांगला प्रस्ताव दिला आहे. ICAI चा हा प्रस्ताव सरकारने मान्य केल्यास पॉलिसीधारकांना (Policyholders) मोठा दिलासा मिळेल. आयसीएआयने केंद्राला सूचित केले आहे की, जीवन विमा पॉलिसीवरील टॅक्स धारकांना 10 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी टॅक्स सूट (Tax Exemption) देण्यात यावी.

‘प्रीमियम आणि सम एश्‍योर्ड ऐवजी मुदतीच्या आधारावर कर सवलत आणि आश्वासन देण्यात यावी’
आयसीएआयने असे सूचविले आहे की, प्रीमियम (Premium) आणि सम एश्योर्ड (Sum Assured) ऐवजी जीवन विमा मुदतीच्या (Term) आधारावर कर सूट देण्यात यावी. सध्या प्राप्तिकर अधिनियम कलम 10 (10D) अंतर्गत प्रीमियम आणि सम एश्‍योर्ड ऐवजी मुदतीच्या आधारावर कर सवलत देण्यात आली आहे. काही जीवन विमा पॉलिसींमध्ये, वय, धोकादायक व्यवसाय, लाइफस्टाइल किंवा आजारपणामुळे प्रीमियम अधिक द्यावे लागतात. अशा परिस्थितीत ही पॉलिसी करपात्र होते. ICAI ने म्हटले आहे की, प्रीमियम जास्त असल्यामुळे पॉलिसीधारकांना विमा कव्हरवर कर कव्हर मिळत नाही.

‘जीवन विमा पॉलिसीला आयटी कायद्यानुसार प्रॉपर्टी मानली गेली पाहिजे’
पॉलिसीधारकांना 10 वर्ष किंवा त्याहून अधिक प्रीमियम असलेल्या पॉलिसींवर करात सूट देण्यात यावी, अशी सूचना संस्थेने केली आहे. यामुळे मध्यम ते दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणूकीतही वाढ होईल. सध्याच्या सिस्टीमनुसार, जीवन विमा पॉलिसीमध्ये संपूर्ण प्रीमियम सूट नाही. तसेच, सरेंडर झाल्यावर किंवा पॉलिसी माघार घेताना निव्वळ उत्पन्न किंवा तोटा मोजण्यासाठी वजा करण्याच्या प्रीमियममध्ये महागाईचा विचार केला जात नाही. हे विमाधारकास अधिक कर भरण्याची परवानगी देते. म्हणून, पॉलिसी आयटी कायद्याच्या कलम -2 (4) अंतर्गत प्रॉपर्टीच्या परिभाषेत येणारी भांडवली मालमत्ता मानली पाहिजे. हे प्रीमियमवर इंडेक्सेशन बेनिफिट देईल.

‘नुकसानीस पुढे जाण्याची परवानगी द्या आणि निघून जा’
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियानेही विमा कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारला सूचना केली आहे. संस्थेने असे म्हटले आहे की, विमा कंपन्यांना पुढे जाण्याची परवानगी दिली पाहिजे आणि व्यवसाय नुकसानीसाठी त्यांना कायमचे रवाना केले जावे. सध्याच्या सिस्टिम अंतर्गत विमा कंपन्या 8 वर्षांपेक्षा जास्त काळ व्यवसायातील तोटा पुढे ठेवू शकतात. ICAI चा असा विश्वास आहे की, सध्याची मुदत पुरेशी नाही. संस्थेचा हा सल्ला मान्य केल्यास विमा कंपन्यांनाही याचा फायदा होईल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like