Farmer Id Card| केंद्र सरकार (Central Government) देशातील शेतकऱ्यांना विविध योजना पूर्वत आहे. या योजनांचा शेतकऱ्यांना अधिक सुलभपणे लाभ घेता यावा म्हणून केंद्र सरकारने डिजिटल ओळखपत्र (Digital ID Card) शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य केले आहे. सरकारने ११ कोटी शेतकऱ्यांना ही ओळख प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ एकाच डिजिटल कार्डद्वारे घेता येणार आहे.
शेतकरी ओळखपत्र म्हणजे काय? (Farmer Id Card)
शेतकरी ओळखपत्र आधार कार्डशी जोडलेले असेल. त्यात शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती, जमीन नोंदी, पिकांची माहिती आणि शेतीशी संबंधित इतर महत्त्वाचे तपशील असतील. यामुळे किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सन्मान निधी आणि पीक विक्रीसारख्या सेवांसाठी अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता येईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, शेतकरी ओळखपत्र नसल्यास अनेक योजनांचा लाभ मिळणार नाही. यामध्ये पुढील महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश आहे.
- पीएम किसान सन्मान निधी – शेतकऱ्यांना या योजनेच्या हप्त्याचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे.
- पीक विमा योजना – शेतकऱ्यांना पिकाचा विमा मिळण्यासाठी हे ओळखपत्र आवश्यक असेल.
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) आणि पीक कर्ज – शेतीसाठी कर्ज मिळवण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्राशिवाय अर्ज करता येणार नाही.
या ओळखपत्रांचे वितरण वेगाने व्हावे म्हणून कृषी मंत्रालयाने विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला दिल्या आहेत. केंद्र सरकार प्रत्येक शिबिराच्या आयोजनासाठी १५,००० रुपयांपर्यंत अनुदान ठेवले आहे. प्रत्येक जारी करण्यात येणाऱ्या ओळखपत्रासाठी १० रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन निधी म्हणून दिले जाणार आहेत.
सध्या गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये ही योजना वेगाने राबवली जात आहे. तर इतर राज्यांमध्येही ती टप्प्याटप्प्याने लागू केली जात आहे. २०२५-२६ पर्यंत ३ कोटी आणि २०२६-२७ पर्यंत २ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. दरम्यान, डिजिटल शेती व्यवस्थापन सुलभ करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे अधिक शेतकऱ्यांना डिजिटल (Farmer Id Card) पद्धतीने योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
