Farmers Protest | केंद्र सरकारने आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या अनेक पिकांना हमीभाव दिलेला आहे. आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप मोठ्या फायदा झालेला आहे. परंतु आता शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलन करून आणखी चार पिकांना सरकारने हमीभाव द्यावा अशी मागणी केलेली आहे. त्यामुळे आता शेतकरी त्यांचा आंदोलन मागं घेणार आहे की, नाही असा प्रश्न सगळ्यांना पडलेला आहे.
स्वामीनाथन आयोगाने पिकांना हमीभाव द्या. त्याचप्रमाणे शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन देऊन त्यांची कर्जमाफी करा अशी मागणी करत सरकार विरोधात आंदोलन सुरू केलं होतं. त्यांनी चलो दिल्लीचा नारा देत अनेक शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने पुढे गेले आणि आता सरकार देखील शेतकऱ्यांचा हे आंदोलन रोखण्यासाठी आणि शांतता पसरवण्यासाठी अनेक प्रयत्न करत आहेत.
पिकांच्या या आधारभूत किमतीच्या कायदेशीर हमीच्या मुद्द्यावर रविवारी 18 जानेवारी 2024 रोजी शेतकरी नेते आणि केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये चंदिगडमध्ये एक महत्त्वाची बैठक झालेली आहे. शेतकऱ्यांच्या या बैठकीला केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पियुष गोयल, नित्यानंद राय तसेच पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि कृषिमंत्री गुरमीत सिंग खुदियान हे देखील उपस्थित होते.
चंदिगडमध्ये झालेल्या या महत्त्वाच्या बैठकीमध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार त्यांच्या आणखी चार पिकांना एमएसपी म्हणजेच हमीभाव देण्याचे मान्य केलेली आहे. धान आणि गहू याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने मसूर, उडीद डाळ, मका आणि कापूस पिकांना हमीभाव देण्याचा प्रस्ताव मान्य केलेला आहे.
परंतु यासाठी आता शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ आणि भारतीय कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्यामार्फत त्यांना जावे लागणार आहे. तसेच सीसीआय यांच्यासह 5 वर्षाचा कराव करार करावा लागणार आहे. केंद्राच्या या प्रस्तावावर शेतकरी नेत्यांनी चर्चा करून याबाबत अंतिम निर्णय देणार असल्याचे असे देखील सांगितलेले आहे.
सगळ्या नेत्यांची ही बैठक पार पडल्यानंतर केंद्रीय मंत्री त्याचप्रमाणे पंजाबचे मुख्यमंत्री यांनी माध्यमांसोबत संवाद साधला आणि शेतकऱ्यांसोबत ही चर्चेची बैठक अत्यंत सकारात्मक झाल्या तर त्यांनी सांगितले. त्यांनी शेतकऱ्यांची 5 तास चर्चा केली त्याचप्रमाणे डाळींच्या खरेदीवर हमीभाव मागितली आहे आणि आता सकारात्मक चर्चा झाली असे सांगितले.
5 तासांची अत्यंत महत्त्वाची बैठक संपल्यानंतर शेतकरी येथे जगजीत सिंह डल्लेवाल यांनी सांगितले की, “आम्ही आमच्या मंच आणि तज्ञांशी सरकारच्या प्रस्तावावर चर्चा करू आणि नंतर निष्कर्षापर्यंत पोहोचलो. आमच्या मान्य होईपर्यंत आमचा मोर्चा सुरूच राहणार आहे. इतर अनेक मागण्यांवर वाटाघाटी होणे देखील आवश्यक आहे असे देखील त्यांनी सांगितले.”
NCCF, NAFED आणि CCI यांसारख्या सहकारी संस्था धान आणि गहू, तसेच मसूर, उडीद, मका आणि कापूस पिकांच्या MSP वर 5 वर्षांसाठी शेतकऱ्यांशी करार करतील, ज्यामध्ये खरेदीवर कोणतीही मर्यादा नसेल. असा प्रस्ताव सरकारतर्फे देण्यात आला आहे.