औरंगाबाद: साखर आयुक्तांनी दिलेली मुदतवाढ संपल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या उसाचे पेमेंट न केल्याने शरद सहकारी साखर कारखान्याच्या मालमत्ता जप्तीचे आदेश अखेर साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. जप्त मालमत्तेची विक्री करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना पंधरा टक्के व्याजासह रक्कम द्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे. तर कॅबिनेट मंत्री संदीपान भुमरे चेअरमन असलेल्या साखर कारखान्यावर जप्तीचे आदेश दिल्याने जिल्हाधिकारी काय कारवाई करतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कॅबिनेट मंत्री संदीपान भुमरे चेअरमन असलेल्या या कारखान्याने गळीत हंगाम 2020-21 मधील शेतकऱ्यांचे तब्बल 17 कोटी 49 लाख 59 हजार ची रक्कम थकवली आहे. कारखान्याने सन 2020-21 च्या गळीत हंगामात एक लाख 22 हजार 832 मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले आहे. या हंगामाची निव्वळ एफआरपी 1961.75 रुपये प्रति मे.ट. इतकी आहे. शरद कारखान्याने 28 फेब्रुवारी 2021 अखेर शेतकऱ्यांचे 17 कोटी 49 लाख 59 हजार रुपये थकवले आहेत.
विहित मुदतीत शेतकऱ्यांना पेमेंट अदा करा, याबाबत शरद कारखान्याला साखर आयुक्त कार्यालयातून सुचित करण्यात आले होते. मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत कारखाना व्यवस्थापनाने रक्कम थकीत ठेवली, परिणामी नियमांचे उल्लंघन झाल्याने जप्तीचे आदेश देण्यात आले. या कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर मौल्यासिस आणि ब गॅस उत्पादनाची विक्री करून त्यामधून शेतकऱ्यांची थकबाकी वसूल करण्यात येईल. आवश्यकतेप्रमाणे कारखान्याच्या स्वतःच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेच्या दस्तएवज यामध्ये शासनाच्या नावाची नोंद करावी असे जप्तीच्या आदेशात साखर आयुक्तांनी म्हटले आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group