हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील सर्व चारचाकी वाहनांसाठी फास्ट-टॅग (Fastag) अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा निर्णय 1 एप्रिल 2025 पासून अंमलात येणार आहे. या निर्णयामुळे टोल वसुली अधिक जलद व सुलभ होईल. तसेच, टोल नाक्यांवरील वाहतूक कोंडीची समस्याही दूर होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
महत्वाचे म्हणजे, आजच्या बैठकीत आणखीन एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता यापुढे मंत्रिमंडळाच्या बैठका पेपरलेस होणार आहेत. ई-कॅबिनेट धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राजकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता येईल आणि वेळ वाचेल. त्यामुळेच मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.
त्याचबरोबर, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासनाच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. यासह सार्वजनिक खाजगी सहभाग धोरण-2014 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच, यापुढे सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियमानुसार शासकीय कारभार लोकाभिमुख व गतिमान करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या सर्व निर्णयांमुळे डिजिटल आणि
