नवी दिल्ली । फोर व्हीलर वाहनांच्या विम्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी संबंधित वाहनाला ‘फास्टॅग’ असणे बंधनकारक असणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने नुकताच त्याबाबतचा आदेश काढला असून, एक एप्रिल २०२१पासून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने ‘इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन’ (ईटीसी) ही प्रणाली २०१६मध्येच सुरू केली. डिसेंबर २०१७पासून नव्याने खरेदी केलेल्या वाहनांच्या नोंदणीसाठी ‘फास्टॅग’ बंधनकारक केले. त्यानंतर टोल नाक्यावर रोख स्वरूपात पैशांची देवाण-घेवाण करताना वाहनांच्या लागणाऱ्या रांगा कमी करण्यासाठी टोल नाक्यावर ‘फास्टॅग’ बंधनकारक करण्यात आले.
देशभरात १५ डिसेंबरपासून ‘फास्टॅग’ची अंमलबजावणी केली जात आहे. ‘फास्टॅग’ नसणाऱ्या वाहनांसाठी टोलनाक्यांवर फक्त एकच मार्गिका राखीव ठेवण्यात येणार असून, अन्य मार्गिका ‘फास्टॅग’धारक वाहनांसाठीच खुल्या ठेवल्या जात आहेत. ‘फास्टॅग’ नसणाऱ्या वाहनांनी या मार्गिकेत प्रवेश केल्यास त्यांना दुप्पट दंड आकारण्याची घोषणा करण्यात आली होती. ‘फास्टॅग’ नसलेल्या वाहनांना राष्ट्रीय महामार्गांवर ‘रिटर्न टोल’ची सुविधा नाकारण्यात येत आहे. आता वाहनांच्या विमा नूतनीकरणासाठी ‘फास्टॅग’ बंधनकारक करण्यात आले आहे.
डिसेंबर २०१७पूर्वी नवीन वाहनांची नोंदणी करताना ‘फास्टॅग’चे बंधन नव्हते. आता टोलनाक्यावर ‘फास्टॅग’ अत्यावश्यक असले तरीही, ‘फास्टॅग’मधील गोंधळांमुळे अद्याप अनेक वाहनांना ते लावण्यात आलेले नाही. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रालयाने विम्यासाठी ‘फास्टॅग’चे बंधन घातले आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्रालयाचा आदेश सर्व विमा कंपन्यांना बंधनकारक असणार आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार वाहनांच्या विमा नूतनीतकणासाठी किंवा विम्याचा लाभ देताना संबंधित वाहनाचे पीयूसी वैध असणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना आता नियमांचे काटेकोर पालन करणे गरजेचे होणार आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या ला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.