हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण येत्या १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्प 2020 मध्ये राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी जाहीर करु शकतात. मिळालेल्या विशेष माहितीनुसार, मालवाहतूक व वाहतूकिचा कमी खर्च करण्यासाठी सरकार लॉजिस्टिक पॉलिसीमध्ये बदल करू शकते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये लॉजिस्टिक (मालवाहतूक) पॉलिसी येईल. अर्थसंकल्पातील भाषणात याची घोषणा केली जाऊ शकते. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पंतप्रधान कार्यालयात (पीएमओ) लॉजिस्टिक पॉलिसीवर बैठक झाली होती. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसीमध्ये सर्व प्रकारच्या लॉजिस्टिकसाठी एकच प्लॅटफॉर्म तयार करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते.
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक ई-मार्केटप्लेस तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. नवीन धोरणात, मालवाहतुकीसाठी केली आवश्यक असणारी कादोपत्री कारवाई सोपी होईल. व्यवसाय, निर्यात, आयात यासाठीही विशेष सुविधा जाहीर केल्या जाऊ शकतात. नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी देशातील वस्तूंच्या वाहतुकीवर कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय न आणण्यावर भर देईल. धोरणाच्या प्रस्तावानुसार, वाहतुकीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सिंगल विंडो क्लीयरन्सचा अवलंब केला जाईल.
लॉजिस्टिक (मालवाहतूक) खर्च कमी करण्यावर लक्ष
नव्या धोरणात लॉजिस्टिक क्षेत्राला सुलभ अटींवर मूलभूत सुविधा पुरविण्याचेही प्रस्तावित आहे. याशिवाय लॉजिस्टिक्समध्ये अधिक चांगल्या तंत्रज्ञानावर भर दिला जाईल. लॉजिस्टिक खर्च जीडीपीच्या 9-10 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. सध्या लॉजिस्टिक खर्च जीडीपीच्या 13 ते 14 टक्के आहे.
या देशात आहे लॉजिस्टिकचा खर्च सर्वात कमी
अमेरिका, युरोप, चीन यासारख्या देशांमध्ये लॉजिस्टिक खर्च अत्यंत कमी आहे. या देशांमध्ये लॉजिस्टिक खर्च तेथील जीडीपीच्या 5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
नवीन धोरणानुसार देशातील महत्त्वाच्या ठिकाणी गोदामांची संख्या वाढविण्यावरही भर दिला जाईल. देशात लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी सरकार रेल्वे किंवा अंतर्देशीय जलमार्गांवरील वाहतूक वाढवण्यावर भर देत असून त्या दृष्टीने आवश्यक पायाभूत सुविधा सरकार वेगाने तयार करीत आहे.
दिवसभरातील ताज्या बातम्या तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी ”Hello News” टाईप करून 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा.
हे पण वाचा-
क्या बात है ! 156 बाटली रक्त देऊन राज्यमंत्री बच्चू कडूंची सपत्नीक ‘रक्ततुला’
शाहीन बागमध्ये जालियानवाला बाग घडवण्याचं षडयंत्र; कन्हैया कुमारचा घणाघाती आरोप
यंदाच्या बजेटमध्ये सरकारने ‘हा’ निर्णय घेतल्यास स्मार्टफोनसह ५० वस्तू होतील महाग