हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे देशभारत सॅनिटायझरच्या वापरात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली आहे. मात्र सरकारच्या त्यावर जीएसटी आकारण्याचा मुद्दा आता चर्चेत आला आहे. सध्या सॅनिटायझरवर सुमारे १८ टक्के इतका जीएसटी आकारण्यात येत असून, आता तो कमी करण्याची मागणी हि सर्व स्तरातून होऊ लागली आहे. त्यावर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं स्पष्टीकरण दिलं आहे.
देशात कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे वारंवार हात धुणे तसेच सॅनिटायझरचा वापर करण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाकडून सातत्यानं दिल्या जात आहेत. आपल्या हातांचे निर्जतुकीकरण करण्यासाठी सॅनिटायझर फायदेशीर असल्याने त्यांच्या मागणीत कमालीची वाढ झालेली आहे. मात्र, सॅनिटायझरवर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटीवरून केंद्र सरकारकडे नवी मागणी केली जात आहे.
याच मागणीवर केंद्रीय अर्थमंत्रालयानं आपलं स्पष्टीकरण दिले लं आहे. सॅनिटायझरसह अँटी बॅक्टेरियल लिक्विडस, डेटॉल इत्यादींवरही १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल. त्याचबरोबर हॅण्ड सॅनिटायझर बनवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या केमिकल्स, पॅकिंग मटेरिअल्स आणि इतर सेवांवरही १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल. सॅनिटायझर आणि याच प्रकारच्या इतर वस्तूंवरील जीएसटी दरात कपात केल्यास त्यामुळे स्थानिक उत्पादकांना नुकसान सोसावे लागेल. जीएसटीच्या कमी दरामुळे आयातीलाच मदत होईल, जे की आत्मनिर्भर भारत अभियान या धोरणाच्या विरोधी आहे, असं अर्थमंत्रालयानं म्हटलं आहे.
It is stated that hand sanitisers attract GST at the rate of 18%. Sanitisers are disinfectants like soaps, anti-bacterial liquids, Dettol, etc, which all attract duty standard rate of 18% under the GST regime: Ministry of Finance
— ANI (@ANI) July 15, 2020
हॅण्ड सॅनिटायझर हे अत्यावश्यक वस्तुंच्या श्रेणीत येत असल्यानं त्याला जीएसटीतून वगळण्यात यावं अथवा त्यांच्यावरील जीएसटी कमी करण्यात यावा, अशी मागणी काही दिवसांपासून होत आहे. विरोधी पक्षांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. सातत्यानं उपस्थित केल्या जात असलेल्या हॅण्ड सॅनिटायझरवरील मागणीवर अर्थ मंत्रालयानं अखेर आपली भूमिका मांडली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.