मुंबई । सरकार बँक गॅरंटीला पर्याय म्हणून विमा बॉण्ड्स आणण्याचा विचार करत आहे. अर्थ सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांच्या बैठकीदरम्यान ही घोषणा केली. सीतारामन मुंबईच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत.
एका अधिकृत निवेदनानुसार,”सरकार बँक गॅरंटीला पर्याय म्हणून विमा बॉण्ड्स सादर करण्याचा विचार करत आहे. विमा बॉण्ड्स देखील गॅरंटीसारखेच असतात मात्र त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे तारण ठेवण्याची गरज नसते.”
तसेच स्टार्टअप्सच्या टॅक्स संबंधित समस्यांवर काम करा
उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीत सीतारामन म्हणाल्या की,”सरकार धोरणांच्या बाबतीत निश्चित आणि आत्मविश्वासाने वचनबद्ध आहे.” त्या म्हणाल्या की, “हे सुनिश्चित करण्यासाठी नियामकांचीही महत्त्वाची भूमिका आहे.”
एका निवेदनानुसार त्या म्हणाल्या की,” सरकार या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर नियामकांसोबत काम करत आहे.” यावेळी महसूल सचिव तरुण बजाज म्हणाले की,”स्टार्टअप्सच्या कर संबंधित समस्यांवर विभाग काम करत आहे. त्यांनी या संदर्भात उद्योगांकडून सूचना मागवल्या.”
सीतारमण यांनी उद्योगाला उच्च वीज दरासह स्पर्धेवर परिणाम करणाऱ्या जटिल नियामक अनुपालन समस्यांचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले. अर्थमंत्री बुधवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांसोबत बैठक घेणार आहेत.
नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन (NMP) योजना
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन (NMP) योजनेचे अनावरण केले. त्या म्हणाल्या की,” कमी वापरलेल्या मालमत्तेचा हिस्सा विकला जाईल. या मिशनमध्ये अनेक क्षेत्रांचा समावेश असेल. यात रस्ते, रेल्वे, विमानतळ ते पॉवर ट्रान्समिशन लाईन्स आणि गॅस पाइपलाइन यांचा समावेश आहे.” अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या की,” सरकार आपली कोणतीही मालमत्ता विकणार नाही. ते अधिक चांगले वापरेल. त्यांची मालकी सरकारकडे राहील.”
हे लक्षात ठेवा की वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आधीच सांगितले आहे की,” सरकार वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी अशा मालमत्ता विकण्याची योजना आखत आहे. कोरोनामुळे त्रस्त झालेल्या सरकारकडे महसूल वाढवण्याचे फार कमी पर्याय आहेत. म्हणून, या मालमत्तांची विक्री निश्चित मानली जाते.”