GST भरपाई करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केला 6 हजार कोटी रुपयांचा 12 वा हप्ता …

नवी दिल्ली । जीएसटी महसूल भरपाईतील कमतरता (GST Revenue Compensation) दूर करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने सोमवारी राज्यांना 6,000 कोटी रुपयांचा 12 वा हप्ता जाहीर केला. या सुविधेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 72,000 कोटी रुपये राज्यांना देण्यात आले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात वस्तू व सेवा कराच्या (GST) पावतीतील संभाव्य 1.10 लाख कोटींच्या कमतरतेची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र सरकारने कर्ज घेण्याची एक विंडो किंवा संधी दिली आहे. त्याअंतर्गत दर आठवड्याला भरपाईची रक्कम राज्यांना दिली जात आहे.

23 राज्यांना दिलेली रक्कम
वित्त मंत्रालयाने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जीएसटीच्या नुकसानीसाठी सहाव्या कोटी रुपयांचा 12 वा साप्ताहिक हप्ता जाहीर केला आहे. या रकमेपैकी 23 राज्यांना 5,516.60 कोटी रुपये देण्यात आले. त्याचवेळी दिल्ली, जम्मू काश्मीर आणि पुडुचेरी या तीन केंद्रशासित प्रदेशांना 48,340 कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली. ही राज्ये जीएसटी परिषदेचे सदस्यही आहेत.

65 टक्के रक्कम देण्यात आली आहे
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘जीएसटीमधील अंदाजित महसूल कपात करण्याच्या 65 टक्के घट आता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली आहेत. या रकमेपैकी 5,516.60 कोटी रुपये राज्यांना जाहीर करण्यात आले असून 48,340 कोटी रुपये विधानसभा असलेल्या तीन केंद्र शासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत 12 हप्त्यांमध्ये जीएसटी भरपाई म्हणून एकूण 72,000 कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. ही रक्कम सरासरी 4.70 टक्के व्याजावर मिळते.

जीएसटीअंतर्गत 2016-17 च्या महसुलाच्या आधारे नव्या करप्रणालीतील वार्षिक 14 टक्के वाढीपेक्षा महसूल कमी असल्यास राज्यांना केंद्राकडून महसूल भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे. पाच वर्षांपासून ही व्यवस्था केली जात आहे. भरपाईची रक्कम वाढविण्यासाठी तंबाखूजन्य पदार्थ, सिगारेट, कोल्डड्रिंक्स व लक्झरी वस्तू, वाहने व कोळसा अशा उत्पादनांवर जीएसटीवर विशेष उपकर लागू करण्यात आला आहे. भरपाईची रक्कम प्रत्येक दोन महिन्यांनंतर सोडली जाते.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like