Fish Farming | येत्या काही दिवसातच आपल्या देशामध्ये लोकसभा निवडणुका पार पाडणार आहेत. या लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा देखील जाहीर झालेल्या आहेत. आता लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर घेऊन आपले सरकार हे शेतकऱ्यांसाठी नवनवीन योजना आणत आहे. अशातच आता मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी केंद्रीय मंत्रालयाकडून एक घोषणा करण्यात आलेली आहे. यावेळी मंत्रालयातील सहसचिव सागर मेहरा यांनी सांगितले की, “देशभरातील मत्स्यपालक शेतकरी आणि मच्छीमारांना कर्ज मिळण्यासाठी आता कोणत्याही बँकेत जायला लागणार नसून त्यांना क्रेडिट कार्डवर कर्ज मिळणार आहे.” त्याचप्रमाणे हे कर्ज मच्छीमाऱ्यांना घरबसल्या मिळणार आहे असे देखील त्यांनी सांगितलं.
त्यामुळे आता देशभरातील मच्छीमारांसाठी ही एक आनंदाची घोषणा झालेली आहे. देशभरातील मत्स्यपालक आणि मच्छीमारांसाठी केंद्र सरकारने एक जनसमर्थ पोर्टल देखील सुरू केलेले आहे. या पोर्टलसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया मदत करत आहे.
या कार्यक्रमावेळी मेहरा यांनी सांगितले की, “आपले सरकार हे मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील कर्ज प्रणाली डिजिटल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचप्रमाणे आता जनसंपर्क पोर्टलद्वारे मत्स्यपालक (Fish Farming ) आणि मच्छीमाऱ्यांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यामुळे आता मत्स्यपालन व्यवसायाला चालना देखील मिळणार आहे.”
मेहरा यांनी पुढे सांगितले की, “जनसंपर्क पोर्टल आणि किसान क्रेडिट कार्ड यांच्या माध्यमातून मत्स्य व्यवसायात पारदर्शकता आणण्याच्या एका नव्या गोष्टीची सुरुवात झालेली आहे. त्याचप्रमाणे देशभरातील मच्छीमार आणि मत्स्यपालक हे या माध्यमातून घरी बसून कर्जासाठी सहजपणे अर्ज करू शकता.”
30 लाख किसान क्रेडिट कार्डची नोंदणी | Fish Farming
या कार्यक्रमातून करण्यात आलेल्या घोषणानंतर अनेक मत्स्यपालक आणि मच्छीमारांनी नोंदणी केलेली आहे. आतापर्यंत जनसमर्थ या पोर्टलवर सुमारे 3 लाख किसान क्रेडिट कार्डची नोंदणी झालेली आहे.
25000 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे उद्दिष्ट
काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड परिषद आयोजित करण्यात आलेली होती. या कार्यक्रमांमध्ये केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय, पशु संवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी पशुपालक आणि मत्स्य पालकांना देखील किसान क्रेडिट कार्डचे वाटप केलेले होते.
या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री रुपाला यांनी सांगितले की, “या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था मजबूत होईल तसेच जिल्हास्तरावर किसान क्रेडिट कार्ड बनवताना येणाऱ्या अडचणी देखील आता दूर केल्या जाणार आहेत.” त्याचप्रमाणे त्यांनी सांगितले की, या योजनेसाठी 25 हजार कोटी रुपयांचे कर्जाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.