नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या भारतीय शाखेतून विकल्या जाणार्‍या वस्तू आणि सेवांवरील डिजिटल कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारचा असा विश्वास आहे की, असे केल्याने परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांनाही भारतीय बाजारात स्पर्धा करण्याची संधी मिळेल. परदेशी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर 2 टक्के डिजिटल कर भरावा लागणार नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी केंद्राने वित्त विधेयक 2021 मध्ये सुधारणा केली आहे. तथापि, केंद्र सरकारनेही यासाठी एक मोठी अट ठेवली आहे.
परदेशी कंपन्यांकडून डिजिटल सोडण्याची अट केंद्र सरकारने ठेवली आहे
परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांना येथे कायमस्वरूपी व्यवसाय करावा लागणार किंवा भारत सरकारकडे त्यांनी आयकर भरला पाहिजे अशी डिजिटल कर माफ करण्यासाठी केंद्र सरकारने अट घातली आहे. ज्या परदेशी कंपन्यां कोणत्याही प्रकारचे कर न भरणार नाही त्यांना 2 टक्के डिजिटल कर भरावा लागेल, असेही यात स्पष्ट केले गेले आहे. डिजिटल कर एप्रिल 2020 मध्ये सुरू झाला होता. हे केवळ अशा परदेशी कंपन्यांनासाठीच लागू आहे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि जे भारतीय ग्राहकांना वस्तू आणि सेवांची ऑनलाइन विक्री करतात.
‘डिजिटल व्यवहार कमकुवत करण्यासाठी काहीही केले जाणार नाही’
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेच्या खालच्या सभागृहात म्हणजेच लोकसभेत वित्त विधेयक 2021 च्या चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की,”भारतीय लोकांच्याकडे असलेल्या वस्तूंवर हा उपकर लागू होणार नाही.” त्या म्हणाल्या की, सरकार डिजिटल व्यवहाराच्या बाजूने आहे आणि ते कमकुवत करण्यासाठी कधीही काहीही केले जाणार नाही.” त्या असेही म्हणाल्या की,”भारतात कर भरणाऱ्या भारतीय व्यवसायातील समानता जुळवण्यासाठी हा उपकर आकारण्यात आला आहे. हे त्या परदेशी कंपन्यांसाठी आहे, जे भारतात व्यवसाय करतात, परंतु येथे कोणत्याही प्रकारचे आयकर भरत नाहीत.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group