नवी दिल्ली । राज्यसभेनंतर आज विमा क्षेत्रातील 74% एफडीआय असलेले विमा दुरुस्ती विधेयक 2021 (Insurance Amendment Bill 2021) देखील लोकसभेतही (Lok Sabha) मंजूर झाले. राज्यसभेत (Rajya Sabha) हे विधेयक 18 मार्च रोजी मंजूर झाले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण FM Nirmala Sitharaman) यांनी 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक (FDI in Insurance Sector) वाढविण्याची घोषणा केली. त्यानंतर त्यांनी म्हटले होते की,” विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येईल.”
FDI नंतरही भारतीयांना महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त केले जाईल
FDI मर्यादा वाढवल्यानंतर अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या की,”विमा कंपन्यांना नियंत्रित करण्याच्या प्रश्नावर भारतीयांना बहुतेक संचालक आणि विमा कंपन्यांच्या (Insurance Companies) व्यवस्थापनासाठी नियुक्त केले जाईल. कंपन्यांच्या नफ्यातील काही निश्चित भाग सामान्य राखीव (General Reserve) म्हणून ठेवला जाईल. जेथे कंपनी असेल तेथे कायदा देखील अनुसरण करेल. कोणीही ते पूर्ण करू शकत नाही.” त्या म्हणाल्या की,” या प्रस्तावाअंतर्गत विमा कंपन्यांमध्ये 75 टक्के परदेशी गुंतवणूकीचा पर्याय देण्यात येत आहे. ते अनिवार्य केले जात (Non-Mandatory) नाही आहे.”
विमा कंपन्यांना 75% FDI साठी मान्यता घ्यावी लागेल
विमा क्षेत्रातील या नव्या व्यवस्थेअंतर्गत, 75% पर्यंत विदेशी गुंतवणूकी वाढवू इच्छित असलेल्या कंपन्या त्या वाढवू शकतात. त्याच वेळी, ज्यांना असे करण्याची इच्छा नाही त्यांच्यासाठी सक्तीची गोष्ट होणार नाही. अर्थमंत्री सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की,”एफडीआयची मर्यादा वाढवण्याचा अर्थ असा नाही की, ही गुंतवणूक ऑटोमेटिक रूटने करता येईल. यासाठी विमा कंपन्यांना आवश्यक मान्यताही घ्याव्या लागतील. दरम्यान, विमा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूकीची मर्यादा वाढविण्याच्या निषेधार्थ कॉंग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी संसदेच्या (Parliament) खालच्या सभागृहावर बहिष्कार टाकला.”
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group