नवी दिल्ली । निफ्टीच्या सुमारे 250 टॉप कंपन्यांच्या वार्षिक अहवालात बर्‍याच उणीवा समोर आल्या आहेत. त्यासाठी बरीच सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे सेबीचे माजी अध्यक्ष एम. दामोदरन यांनी उघड केले आहे. दामोदरनची कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अ‍ॅडव्हायझरी फर्म एक्सेलेन्स अ‍ॅबबेलर्सने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, वार्षिक अहवालात सर्व भागधारकांशी संबंधित संपूर्ण माहिती असणे अपेक्षित आहे, परंतु अहवालात बरीच महत्त्वपूर्ण माहिती गहाळ असल्याचे आढळले आहे.
बोर्ड सदस्यांची कौशल्ये देखील सूचित करतात
एकीकडे फक्त बोर्ड आणि समितीच्या स्थापनेसंदर्भात काही माहिती देण्यात आली आहे, तर बैठकीतील उपस्थिती, समितीची रचना तसेच वर्षभरात मंडळ आणि समितीच्या सदस्यांमधील बदल या संदर्भात अपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. तसेच व्यवस्थापनाशी संबंधित मुख्य कर्मचार्‍यांना पेमेंट द्यायची माहितीदेखील स्पष्ट नाही. यामुळे, त्यांना दिलेल्या भरपाईचा परिणाम कामगिरीवर कसा झाला याचा अहवाल वाचकांना माहिती नाही. बोर्डाच्या सदस्यांचे कौशल्य (skillsets) देखील वार्षिक अहवालात दर्शविलेले आहे.
ऑडिटर्सचे स्वातंत्र्य कॉर्पोरेट कारभाराचा एक महत्त्वाचा पैलू मानला जातो. त्यात सुधारणा करण्याच्या अनेक गोष्टी सुनिश्चित केल्या पाहिजेत. वार्षिक अहवालानुसार ऑडिटर्स नसलेल्या कामांसाठी ऑडिटर्सना किती पैसे दिले गेले हे स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे ऑडिटर्सद्वारे ऑडिट नसलेले काम किती केले जात आहे याचा अंदाज बांधणे अत्यंत अवघड आहे.
ही सूचना दिली
एक्सेलेन्स अ‍ॅबॅबिलर्सच्या मते, सर्व संबंधित व्यक्तींनी वार्षिक अहवालातील सर्व माहिती शक्य तितक्या डिटेल्सऐवजी बुलेट पॉइंट्समध्ये देणे अधिक चांगले. हे लोकांना समजण्यास सुलभ करेल. दामोदरन म्हणाले की,”वेगवेगळ्या संचालकांच्या श्रेणीबाबत स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. यात प्रमोटर्स, नॉमिनी आणि नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आहेत. तसेच, बोर्ड बैठका आणि समितीच्या बैठकींच्या उपस्थितीशी संबंधित माहिती वाचकांच्या अनुसार सादर केली पाहिजे. यामध्ये जेव्हा जेव्हा संचालकांच्या नियुक्तीची तारीख वर्षाच्या मध्यभागी असेल तेव्हा नियुक्ती पूर्ण होण्याची तारीख दिली पाहिजे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा