सांगली प्रतिनिधी । प्रथमेश गोंधळे
साखर कारखानदारांना इथेनॉलऐवजी अल्कोहोलमध्ये अधिक रस आहे. मोदींचे सरकारला पाच वर्षे होऊनही इथेनॉलचे धोरण पक्के करता आले नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राज्यातील मंत्री सुभाष देशमुख, पंकजा मुंडे यांच्याकडे अनेक कारखाने असतानाही इथेनॉल निर्मितीसाठी दबाव न टाकता केवळ चर्चाच केली जाते. कॉंग्रेस सरकार जाऊन भाजप सरकार आले तरी धोरणात कानामात्राचा बदल नसल्याची टीका शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजूू शेट्टी यांच्यामुळे ऊस उत्पादकांचा तोटा झाल्याची टीकाही त्यांनी केली.
राज्य सहकारी बॅंकेने आयोजित केलेल्या साखर परिषदेत साखर कारखान्यांच्या नफ्याबाबत चर्चा करण्यात आली. इथेनॉलबाबत केवळ चर्चा करण्यात आली. तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयींच्या काळात पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांनी इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य दिले. त्याबद्दल आम्ही इचलकरंजीत परिषद घेऊन सत्कार केला. इथेनॉलऐवजी कारखान्यांना अल्कोहोलमध्येच रस आहे. तेल आयातीचे राजकारणात आंतरराष्ट्रीय माफीया गुंतले आहेत. मोदी सरकारला पाच वर्षानंतरही इथेनॉल निर्मितीबद्दल धोरण पक्के करता आले नाही. गडकरी, देशमुख आणि मुंडे यांच्याकडे अनेक कारखाने आहेत.
तेथे इथेनॉल का निर्माण करत नाहीत. कारखाने हातात असतानाही दबाव न टाकता चर्चाच करतात अशी टीका रघुनाथदादा पाटील यांनी केली. ते पुढे म्हणाले, सध्या एफआरपीसाठी उतारा १० टक्के धरून दर ठरवला जातो. गेल्या काही वर्षात एफआरपी साठी तीन टक्के उतारा वाढवून शेतकऱ्यांचे ८२५ रूपये प्रतिटन नुकसान केले आहे. उतारा दहा टक्के करण्यात कारखानदारांचा फायदा झाला आहे. एफआरपी १४ दिवसात देणे बंधनकारक असताना राजू शेट्टींनी तुकडे करण्यास परवानगी दिली. परंतू दोन-दोन वर्षात एफआरपीचे पैसे मिळत नाहीत. उत्पादन खर्चाऐवजी साखरेच्या दरावर ऊसाच्या भावाची चर्चा आणून शेट्टी यांनी साखर कारखानदारांचा फायदा करून दिल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.