लढा कोरोनाशी | जागतिक व्यवस्था, तिच्या शक्तीचे संतुलन, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पारंपरिक संकल्पना, आणि जागतिकीकरणाचे भविष्य अशा अनेक गोष्टींमध्ये बदल होईल ही शक्यता आता सत्यात येईल. जसे की आपल्याला माहित आहेच covid-१९ मूलतः जगाचे परिवर्तन करून टाकेल. एक उपचार नसलेला प्राणघातक विषाणू आणि परस्पर संबंधित जग यांचे घातक एकत्रीकरण हे शस्त्र माणुसकीला एका अज्ञात प्रवाहातून घेऊन जात आहे. जेव्हा आपण संचारबंदीतून बाहेर येऊ तेव्हा आपण नव्या राजकीय आणि सामाजिक वास्तविकतेचा सामना करण्यास तयार असले पाहिजे.
जागतिक पातळीवर समाज अधिक स्वकेंद्री (स्वार्थी) आणि अंतर्निहित बनू शकतो.
हॅप्पीमोन जेकॉब
कोसळणारी जागतिक व्यवस्था – covid-१९ चा सर्रासपणे होणारा प्रसार म्हणजे समकालीन जागतिक व्यवस्था आणि त्यांच्या संस्था यांचे देखील अपयश आहे. समकालीन जागतिक व्यवस्था, दुसऱ्या महायुद्धामधील विजेत्यांनी निर्मिलेल्या ज्या काही संस्था शिल्लक होत्या त्या पुढारीपणाचा एक उपक्रम होत्या. ज्या मानवतेच्या सेवेसाठी नाहीतर, स्वतंत्र राजकीय आणि सैन्य संकटाशी करार करण्यासाठी बनवल्या होत्या. या भयंकर संकटामध्ये जागतिक नेतृत्वाची सर्वात वाईट जन्मजात प्रवृत्ती covid-१९ जगासमोर आणली आहे. हा साथीचा आजार युएनच्या निरर्थकतेची खूप मोठी साक्ष देत आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने एक खूप उशिरपर्यंतची बैठक घेतली (ती सुद्धा निर्विवादपणे). प्रादेशिक संस्थांमध्ये काहीही चांगले काम झालेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा बंद संस्थांचे पुनरुत्थान करण्याच्या उपक्रमाचे (एसएएआरसी) आयुष्य खूप थोडे होते. युरोपियन युनियन (ई यु), सर्वात मोठी उत्तरोत्तर प्रगत व्यवस्थासुद्धा युरोपमध्ये जंगलात आग पसरते तसा हा विषाणू पसरत असताना असहायपणे उभी होती. स्वतःची मदत, कोणताच प्रादेशिक समन्वय नाही ही त्यांची अंतःप्रेरणा होती. त्यांचे सदस्य देश या उपयांमुळे अवाक करून सोडतात. ब्रुसेल्स अपयशी आहे. जागतिक संस्थांची चौकट स्वकेंद्रित (निरुपयोगी) आहे. एका महान शक्तीच्या हातात रोख रक्कम गुंडाळलेली आहे आणि त्यांचा अजेंडा हा मोठ्या सुरक्षा मुद्द्यांवर केंद्रित आहे. हे सर्व एका अस्वस्थतेचे सूचक आहे. १९४० चे जगातील संस्थात्मक शिल्पशास्त्र २०२० च्या मानवतेला सामना कराव्या लागलेल्या आव्हानांना मदत करू शकत नाही. राज्ये आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था यांच्यातील नव्या सामाजिक करारापेक्षा काहीही कमी आपले भविष्य वाचवू शकणार नाही. एक देश आहे जो या संकटामधून सामर्थ्याने बाहेर येईल तो म्हणजे चीन. अहवालात असे दिसून आले आहे, जेव्हा इतर प्रत्येक देशाला या विषाणूचा फटका बसत आहे त्याचवेळेला चीनने या covid-१९ च्या उद्रेकाचे व्यवस्थापन केले आहे. आता त्यांचे औद्योगिक उत्पादनही सावरत आहे. कोसळलेले तेलाचे भाव पुन्हा वेगाने सावरतील. जेव्हा सामर्थ्यशाली सैन्य असणारे नकाराच्या तऱ्हेत आढळत आहेत आणि युरोपियन युनियनचे (ई यु) सदस्य स्वतःचा स्वार्थ बघत आहेत तेव्हा चीन त्यांच्या उत्पादन शक्तीचा वापर भौगोलिक राजकारणाच्या फायद्यासाठी करून घेताना दिसत आहे. बीजिंगने गरज असणाऱ्यांना वैद्यकीय मदत आणि विशेषतज्ञ देऊ केले आहेत, यामुळे त्यांचे जपानसोबतचे सहकार्य वाढले आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष झी जिनपिंग युएनच्या महासचिवांशी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला विषाणूशी लढा कसा द्यायचा आहे यावर बोलले आहेत. सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, जॅक मा हे खाजगी क्षेत्राच्या covid-१९ विरुद्धच्या लढ्याचे नेतृत्व करणार आहेत. चीनची प्रचार यंत्रणा याची स्तुती करणार आहे. चीनची कृतीशीलता ही भौगोलिक राजकीय नफ्याच्या चलाख आर्थिक गुंतवणुकीसाठीच आहेत. हे सर्व बीजिंगला जागतिक नेतृत्वाचा दावा करण्यास मदत करेल. Huawei च्या 5 जीच्या चाचणीच्या कराराला पुढे ढकलेल आणि कशाप्रकारे हे बंध आणि रस्ते भविष्यातील जागतिक संबंधांसाठी पुढाकार घेतात हे दर्शवतील. covid-१९ भविष्यात जागतिक व्यवस्था चीनी वैशिष्ट्यांसहित पुढे नेईल.
नवउदारमतवादी आर्थिक जागतिकीकरणाचा या साथीच्या आजाराच्या शेवटी पराभव झालेला असेल. अर्थशास्त्रज्ञ जागतिक मंदीचा इशारा देत आहेत. जरी हा विषाणू नवउदारमतवादी जागतिकीकरणाच्या यशाला मागे ढकलत असले तरी जागतिकीकरणाचा राजकीय भाग या परिस्थितीला सामोरे जाण्याची इच्छा दर्शवित आहे. प्रत्येक मोठ्या अर्थव्यवस्थेची पहिली कृती ही सीमा बंद करणे, आतमध्ये लक्ष ठेवणे आणि स्थानिकीकरण करणे ही होती. आधीच जागतिक व्यवस्थेची कमकुवतता आणि covid-१९चा धक्का पुढे जाऊन अतिराष्ट्रवादाकडून, संरक्षणवादी प्रवृत्तींना उत्तेजन देतील. अधिक समावेशक जागतिक आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्था लवकर सुव्यस्थित होण्याचा संभव नाही. तर माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी चेतावणी दिली आहे की, “आपण एका अत्यंत गरीब, अर्थहीन आणि लहान जगाकडे वाटचाल करीत आहोत.” अनपेक्षित पुरवठा स्रोत टाळण्यासाठी, भौगोलिक राजकीय संवेदनशीलता टाळण्यासाठी आणि आपत्ती वाढलेल्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे तत्कालीन साठ्याच्या राष्ट्रीय मागण्यांसाठी मोठ्या कंपन्यांचा उत्पादनांचे आदेश, साठे, पुरवठा साखळी आणि पूर्वनियोजित काही योजना या मर्यादित होतील. मोठ्या कंपन्यांचा नफा कमी होईल आणि स्थिरतेची मागणी वाढेल. काहीजण आनंदाने अति-जागतिकीकरणापासून माघार घेण्यासाठी आणि त्याच्या अनुषंगाने यातील त्रुटींसाठी आनंदाने भांडू शकतात. तथापि असा समज आहे की covid-१९ अधिक संतुलित आणि समावेशक आर्थिक आणि राजकीय जागतिकीकरण घेऊन येईल जे कदाचित चुकीच्या पद्धतीने घेतले आहे. आर्थिक आणि संरक्षणवादामध्ये राज्यांचा हस्तक्षेप हा एक सहज मार्ग आहे आणि एकदा का हे संकट संपले की राज्ये खात्रीपूर्वक हेच करतील. संबंधित राजकीय फायद्यांसोबत सर्वसमावेशक आणि जबाबदार जागतिकीकरण नसेल तर पुन्हा एकदा परवाना राज येईल.
राज्य त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा तयारीच्या मोठ्या दाव्यांमध्ये नाही तर, आपल्याला या साथीच्या आजारातून वाचविण्यात अपयशी ठरले आहे. ते आता पुन्हा अधिक शक्ती, कायदेशीर बाबी आणि देखरेखीच्या तंत्रज्ञानासह परत आले आहे. खरं तर या चिंताग्रस्त नागरिकांना राज्याने सर्वव्यापी आणि सर्वज्ञानी असायला हवे. मग त्यांना परिणामांची फिकीर नाही. जी राज्ये जागतिक आर्थिक शक्तींवर त्यांचा प्रभाव गमावत होती, ते येत्या काळात विस्कळीत लोकांसाठी शेवटचा आश्रय म्हणून परत येतील. गंभीररीत्या पराभूत झालेले, जागतिकीकरण ठराविक आर्थिक विकास आणि जागतिकीकरणाचे मोड्यूल घेऊन येईल, जे कंपन्यांच्या नेतृत्वखालील जागतिकीकरणाला प्राधान्य देईल. हे जागतिकीकरणाच्या मूळ कमतरतांवर काही सकारात्मक नियंत्रण आणण्यास सक्षम ठरतील का? आपण वाट बघून पाहिलं पाहिजे. पण सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे की राज्यांकडे राजधानींसाठी काही प्रोत्साहन आहे का? राज्य आणि मोठ्या राजधानीच्या संबंधांमध्ये राज्यांना वारंवार सर्वसामान्यांच्या खर्चाची, त्यांच्या कंपन्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची सवय आहे. उदाहरणार्थ, विचार करा, बऱ्याच पाश्चिमात्य राज्यांचा त्यांच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या काळजीपेक्षा राजधानीच्या बाजारपेठाचे संरक्षण करण्याकडे जास्त कल होता.
नव-काळातील वंशवाद – या साथीच्या आजाराचा आणखी एक अनिष्ट परिणाम म्हणजे विविध प्रकारच्या भेदभावाची जाणीव होईल. जागतिक पातळीवर सोसायटी आधी स्वकेंद्रित आणि अंतर्निहित होतील. ज्यामुळे स्थलांतरित आणि निर्वासितांविरुद्ध उदारमतवादी धोरणांना मागे ढकलले जाईल. मालाच्या स्रोतांबद्दल नवीन प्रश्न विचारले जातील. प्रगत राज्यांकडून कमी विकसित देशातुन उत्पादित होणाऱ्या उत्पादनांवर आंतरराष्ट्रीय आवश्यकतांच्या बाबतीत अधिक कडक उपाय लादले जाणे कदाचित सामान्य होऊन जाईल. संचारबंदी आणि प्रवासाच्या निर्बंधांमुळे पुराणमतवादी देशांमध्ये सीमेच्या आजूबाजूच्या कायदेशीर मान्यता देण्याची संभाव्य शक्यता आहे. म्हणूनच दुर्दैवाने कदाचित जागतिक साथीच्या आजाराला उत्तर हे राजकीय जागतिकीकरण covid-१९ ला मर्यादित करेल. भारतातही, अवांछित सामाजिक पद्धती निर्माण करणाऱ्या सामाजिक अंतराच्या भेदभावाकडे असू शकतो. ती मणिपुरी महिला जी दिल्लीत थांबली होती, जिला एक माणूस कोरोना विषाणू म्हणाला होता यावरूनच covid-१९ च्या लोकांमध्ये समुदायाने भेदभाव केला आहे. ही एका भेदभावाच्या पर्वाची सुरुवात आहे. जन्म आणि वर्ग यावर आधारित धर्मनिष्ठ दावे आणि स्वच्छतेसंबंधित घोषणा अधिक तीव्र होऊ शकतात. जितका जास्त विषाणू कायम राहील तितक्या अशा पद्धती रूढ होतील. आपल्याला आधीच माहित आहे या पद्धतींमुळे काय वाटते? त्यातून इथे केवळ वाईटच होऊ शकते.
हॅप्पीमोन जेकॉब हे राष्ट्रीय सुरक्षा शिकवतात. जयश्री देसाई यांनी त्यांच्या लेखाचा अनुवाद केला आहे. त्यांचा संपर्क – 9146041816