हॅलो महाराष्ट्र आॅनलाईन | उपजिल्हाधिकारी पदाच्या परीक्षेत तीन उमेदवार पात्र ठरलेले असूनही त्यांना नियुक्ती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या गोवा लोकसेवा आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. येत्या सहा आठवड्यांच्या आत पात्र उमेदवारांना पदावर हजर करून घेण्याचे आदेश न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती ऋषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने दिले. यामध्ये अभिजीत निकम (इंदोली, ता. कराड, जि. सातारा) या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. खंडपीठासमोर अॅड. सुहास कदम यांनी परीक्षार्थीची बाजू मांडली.
गोवा लोकसेवा आयोगाने उपजिल्हाधिकारी पदासाठी 2017 मध्ये परीक्षा घेतली होती. अकरा जागांसाठीच्या या परीक्षेला केवळ गोवाच नव्हे तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील विद्यार्थी बसले होते. सुमारे 2 हजार विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. परिक्षेसाठी 65 टक्के गुणांचा निकष ठेवण्यात आला होता. अकरापैकी सहा जागा खुल्या वर्गासाठी होत्या. पूर्व परीक्षेत 2 हजार परिक्षार्थीपैकी केवळ सातजण उत्तीर्ण झाले. या विद्यार्थ्यांची मुख्य परीक्षा घेण्यात आले. या परीक्षेसाठीदेखील 65 टक्के गुणांचा निकष होता. मुख्य परीक्षेत चार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. त्यात सुजीत नाईक (गोवा), अभिजित निकम (महाराष्ट्र), निशात बेलवाडी, पंकज राणे (दोघेही कर्नाटक) नावाच्या विद्यार्थ्याचा समावेश होता. गोवा राज्याचा रहिवासी असलेल्या सुजीत नाईकला 2018 साली उपजिल्हाधिकारी पदावर नियुक्ती देण्यात आली. उर्वरित तीन विद्यार्थ्यांना ते परराज्यातील विद्यार्थी असल्याचे सांगत नियुक्ती देण्यात आली नव्हती.
काय आहे प्रकरण
गोवा राज्य लोकसेवा आयोगाने 11 जागांसाठी 4 मुलाखत घेतली. परंतु उपजिल्हाधिकारी पदावर हजर करताना केवळ एकालाच हजर करून घेतले. मग आम्ही 2017 साली बाॅम्बे हायकोर्टात पणजी येथे आम्ही अपील केले, तेथील कोर्टाने आमच्या बाजूने निर्णय दिला. कोर्टाने आम्हांला 8 आठवड्यात हजर करून घेण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर आम्ही बाॅम्बे हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली होती. गोवा लोकसेवा आयोगाने मुलाखत झाल्यानंतर टायटरिया बदल्याचे कोर्टात सांगितले. कोर्टाने याबाबत मुलाखत झाल्यानंतर तुम्ही नियम बदलू शकत नसल्याचे आॅर्डरमध्ये सांगितले. परंतु गोवा लोकसेवा आयोग आणि गोवा सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. गोवा सरकारची ही केस जानेवारी 2018 मध्ये सुरू झाली. त्यानंतर याचिककर्ते वारंवार गैरहजर राहत होते, त्यावर कोर्टाने ताशेरे अोढले. यावेळी परिक्षार्थीची विरोधातील याचिका फेटाळली. तसेच महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या परराज्यातील विद्यार्थ्यांना सहा आठवड्यात हजर करण्यास सांगितले.
देशात परराज्यात घटनात्मक परिक्षा देता येतात : अभिजीत निकम
देशात कोणत्याही राज्यातील घटनात्मक आयोगाची परिक्षा आपणाला देता येवू शकते. आपल्याकडे बऱ्याच जणांना याबाबत माहिती नाही. आम्ही संघर्ष केला, आम्हांलाही याबाबत माहिती नव्हती. मात्र अखेर आम्हांला यामध्ये यश मिळाले, आता गोवा राज्यात उपजिल्हाधिकारी पदावर सहा आठवड्यात रूजू करून घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती परिक्षार्थी अभिजीत निकम यांनी सांगितले.
