नोकरदारांसाठी खुशखबर ! यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकार वाढवू शकते कर सवलतीची मर्यादा

नवी दिल्ली । कोरोना महामारीमुळे नोकरदार वर्गावर वाईट परिणाम झाला आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि अनेक नोकरदारांना पगार कपातीसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले. सध्याच्या वातावरणात वर्क फ्रॉम होममुळे त्यांचा खर्च अनेक प्रकारे वाढला आहे. इंटरनेट, टेलिफोन, फर्निचर आणि वीज बिलातही वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत, 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सादर होणार्‍या अर्थसंकल्प 2022 कडून नोकरदार आणि पेन्शनधारकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत.

नोकरदार आणि पेन्शनधारकांच्या अडचणी लक्षात घेता सरकार आगामी अर्थसंकल्पात टॅक्स डिडक्शनची लिमिट वाढविण्याचा विचार करू शकते. मात्र, सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल अपेक्षित नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, टॅक्स सूट लिमिट वाढवून पगारदार व्यक्तीच्या टेक होम पसॅलरीमध्ये वाढ होऊ शकते.

35% पर्यंत सूट मिळू शकते
सरकारशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, 2022 च्या अर्थसंकल्पात पगारदार आणि पेन्शनधारकांसाठी सध्याची स्टॅण्डर्ड डिडक्शन लिमिट 30-35 टक्क्यांनी वाढवली जाऊ शकते. अशा करदात्यांची स्टॅण्डर्ड डिडक्शन लिमिट सध्या 50,000 रुपये आहे. यापूर्वी, स्टॅण्डर्ड डिडक्शन लिमिट 40,000 रुपये होती, जी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2018 मध्ये आणली होती. 2019 मध्ये, पीयूष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना त्याची लिमिट 50,000 रुपयांपर्यंत वाढवली.

पर्सनल टॅक्सेशनबाबत अनेक टिप्स
अर्थ मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकारला आगामी अर्थसंकल्पासाठी टॅक्सेशनबाबत अनेक सूचना मिळाल्या आहेत. यापैकी स्टॅण्डर्ड डिडक्शन लिमिट वाढवणे आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात वाढलेल्या वैद्यकीय खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी केली जात आहे. याशिवाय वर्क फ्रॉम होममुळे नोकरदारांचे वीज, इंटरनेट आणि इतर खर्चही वाढले आहेत. अशा स्थितीत स्टँडर्ड डिडक्शन लिमिट वाढवल्याने नोकरदारांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो. मात्र, ज्या करदात्यांनी नवीन टॅक्स स्लॅब स्वीकारला आहे त्यांना त्याचा लाभ मिळणार नाही.

लिमिट वाढवण्याची दोन मुख्य कारणे
अकाउंटिंग फर्म डेलॉइटचे भागीदार सुधाकर सेथुरामन म्हणतात की,”सरकारने दरवर्षी स्टँडर्ड डिडक्शन लिमिटचा विचार केला पाहिजे. माझ्याकडे कोणतेही तयार आकडे नाहीत. मात्र मला वाटते की, दोन कारणांमुळे स्टँडर्ड डिडक्शन लिमिट किमान 20-25 टक्क्यांनी वाढली पाहिजे. एक, सतत वाढणारी महागाई. दुसरे, वर्क फ्रॉम होममुळे वाढलेला खर्च. ते म्हणाले की,”वर्क फ्रॉम होममुळे नोकरदारांच्या खर्चात वाढ झाल्यामुळे अनेक देशांनी अशी सूट देण्यास सुरुवात केली आहे.”

सरकार स्टँडर्ड डिडक्शनला महागाईशी जोडणार आहे
अशोक शाह, भागीदार, व्यावसायिक सेवा फर्म NA शाह असोसिएट्स यांनी सांगितले की,”सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, आगामी बजटमध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन लिमिटवर फारशी सवलत अपेक्षित नाही. तरीही ती वाढवून किमान 75,000 रुपये करावी. तसेच, ते सुधारित करणे आणि महागाईशी जोडणे आवश्यक आहे. अनेक देश हे आधीच करत आहेत.”