करदात्यांसाठी खुशखबर!! आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणार टॅक्सशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी

नवी दिल्ली । करदात्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. करसंबंधित बाबींचा निपटारा करण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) ई-अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग योजना लागू केली आहे. त्यामुळे इन्कम टॅक्सशी संबंधित तक्रारींचा निपटारा ऑनलाइन होणार आहे. करदात्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीला उपस्थित राहता येणार आहे. त्याची अधिसूचना सरकारने बुधवारी जारी केली.

या सुविधेचा अशा अनिवासी भारतीयांना खूप फायदा होईल, ज्यांचे कर दायित्व भारतातही आहेत आणि ते करसंबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीला उपस्थित राहण्यासाठी भारतात येऊ शकत नाहीत. अशी लोकं ई-मेलद्वारे CBDT कडे अर्ज करतील आणि त्या आधारावर त्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा व्हिडिओ टेलिफोनीद्वारे केली जाईल.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुनावणी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने ई-अ‍ॅडव्हान्स नियम योजना अधिसूचित करताना म्हटले आहे की, अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग्स बोर्डासमोर सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे केली जाईल. करदात्याच्या रजिस्टर्ड ई-मेलवर नोटीस इत्यादी पाठवल्या जातील. यामुळे करदात्याला आपली बाजू मांडण्याची सोय होईल. इन्कम टॅक्स कायद्यामध्ये ऍडव्हान्स टॅक्स निर्णय किंवा ऍडव्हान्स टॅक्स रूलिंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे जेणेकरून स्थलांतरित करदात्याला परिस्थिती स्पष्ट करता येईल. याशिवाय ही सिस्टीम विशिष्ट प्रकारच्या करदात्यांनाही लागू असेल.

तुम्ही असा फायदा घेऊ शकता
ई-अ‍ॅडव्हान्स नियम योजनेनुसार, अर्जदार स्वत: किंवा त्याच्या कोणत्याही प्रतिनिधीद्वारे त्याला ऑनलाइन दिलेल्या करविषयक नोटीस किंवा आदेशाला उत्तर देऊ शकतो. त्याला सुनावणीसाठी CBDT समोर हजर राहण्याची गरज नाही. त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीला उपस्थित राहता येणार आहे. आतापर्यंत हाच नियम होता की करदात्याला अ‍ॅडव्हान्स रुलिंगसाठी हजर राहावे लागत होते. याशिवाय ते CBDT च्या नोटीसला ई-मेलद्वारे उत्तर देऊ शकतील.

नांगिया अँडरसन इंडियाचे अध्यक्ष राकेश नांगिया यांनी पीटीआय-भाषेला सांगितले की,”ईमेल आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे अर्ज करण्याची सिस्टीम लागू केल्याने NRI ना करविषयक बाबींच्या सुनावणीत बरीच सोय होईल. करदाते, इन्कम टॅक्स अधिकारी आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग बोर्ड यांच्यातील या नव्या व्यवस्थेमुळे वेळेची बचत होईल आणि करदात्याला कोणतीही अडचण येणार नाही.