हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गेल्या अनेक दिवसापासून ठाकरे सरकारकडून ओबीसी आरक्षणाच्या याबाबतीत निर्णय घेतला कात नसल्याने भाजप नेत्यांकडून निशाणा साधला जात आहे. दरम्यान आज भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. “ओबीसी आरक्षणाबाबत ठाकरे सरकार सरळ-सरळ ओबीसी समाजाला फसवण्याचे काम करत आहे. यावेळीही आरक्षण टिकविण्याचा फसवा प्रयत्न सुप्रीम कोर्ट फेटळणार आहे, यामुळे पुन्हा महाराष्ट्राला नामुष्की सहन करावी लागणार आहे. म्हणून शरद पवारांच्या रिमोट कंट्रोलवर चालणाऱ्या ठाकरे सरकार विरोधात संघर्ष अटळ आहे, असा इशारा पडळकर यांनी दिला आहे.
सांगली येथील आटपाडीच्या झरे येथील कार्यक्रमास गोपीचंद पडळकर यांनी उपस्थिती लावली. यावेळी ते म्हणाले की, अडीच वर्षांपासून मुख्यमंत्री ओबीसींच्या राजकीय हक्कांना पायदळी तुडवण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. सुरूवातीला आपले अपयश झाकण्यासाठी सेन्सेस डेटा की इंपेरिकल डेटा, असा केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकार असा वाद निर्माण केला. त्यात दीड वर्ष घालवले. त्यानंतर अशा काही भानगडी केल्या कि त्यामुळे ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्टात तोंडावर आपटले.
दुसरीकडे मध्यप्रदेश सरकारने ट्रिपल टेस्ट करून, इंम्पेरिकल डेटा कोर्टापुढे मांडून आपला ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. परंतु, महाराष्ट्रातील पवारांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या सरकारला कोर्टात ट्रिपल टेस्टपैकी एकही टेस्ट शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करता आलेली नाही. आता तो मागासवर्ग आयोग बरखास्त करून नवीन आयोग नेमला असल्याचा आरोप पडळकर यांनी केला.