इथेनॉलसाठी साखर वापरणाऱ्या मिल्ससाठी सरकारकडून इन्सेन्टिव्ह जाहीर

नवी दिल्ली । इथेनॉल बनवण्यासाठी ऊसाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने शुक्रवारी साखर कारखान्यांसाठी इन्सेन्टिव्ह जाहीर केले. याअंतर्गत, या महिन्यापासून इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊस ट्रान्सफर करणाऱ्या साखर कारखान्यांना त्यांच्या नियमित कोट्या व्यतिरिक्त मासिक घरगुती विक्रीसाठी ट्रान्सफर केलेल्या ऊसाच्या प्रमाणाएवढा साखर कोटा वाटप केला जाईल.

देशातील साखरेची मागणी-पुरवठ्याची स्थिती कायम ठेवण्यासाठी, साखरेच्या आधीच्या-मिलच्या किंमती स्थिर करण्यासाठी आणि घरगुती वापरासाठी पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकार जून 2018 पासून मिलनिहाय मासिक साखर कोटा निश्चित करत आहे. साखरेचा कोटा त्यांच्याकडे असलेला स्टॉक, निर्यात कामगिरी आणि इथेनॉलमध्ये साखरेचे रूपांतर यावर आधारित ठरवले जाते.

केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की,” बी हेवी मोलॅसिस/उसाचा रस/साखरेचा पाक/साखर यापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साखरेवरील इन्सेन्टिव्ह त्यांच्या मासिक रिलीज कोट्यात ऑक्टोबर 2021 पासून दुप्पट करण्यात आले आहे. इथेनॉल उत्पादनासाठी साखर कारखान्यांना अतिरिक्त ऊस/साखर वापरण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि ‘पेट्रोल विथ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम’ च्या अनुषंगाने पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी असे केले गेले आहे.

इथेनॉल हे एक प्रकारचे अल्कोहोल आहे, जे पेट्रोलमध्ये मिसळून वाहनांमध्ये इंधन म्हणून वापरले जाऊ शकते. हे ऊसापासून तयार केले जाते, मात्र ते इतर अनेक साखर पिकांपासून देखील तयार केले जाऊ शकते. भारत सरकारने पुढील दोन-तीन वर्षांत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यामुळे देशाचे महाग तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल.