Loan Moratorium चा पर्याय न स्वीकारणाऱ्या लोकांनाही सरकार देऊ शकते भेट, नक्की योजना काय आहे ते जाणून घ्या

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) चा फायदा घेणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने आदल्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले की, दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या लोनवर बँकांना ‘व्याजावरील व्याज’ आकारले जाणार नाही. केंद्र सरकार स्वतःचा भार उचलेल. आता अशी बातमी येत आहे की, ज्यांनी लोन मोरेटोरियम घेतले नाही आणि लोन रिपेमेंट (Loan Repayment) वेळेवर केली असेल त्यांनाही केंद्र सरकार भरपाई देईल. केंद्र सरकार कॅशबॅकसारखे पर्याय निवडू शकते. त्यासाठी लोन लिमिट दोन कोटी रुपये असेल आणि यात वैयक्तिक पातळीवर किंवा MSME ला देण्यात आलेल्या लोनचा समावेश असेल. प्रत्येकाला समान लाभ मिळावेत याची काळजी केंद्र सरकारची आहे.

टाईम्स ऑफ इंडियाने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने एका अहवालात असे लिहिले आहे की, जर लोन मोरेटोरियम दिली असेल तर त्यांना थोडा फायदा झाला असता. केंद्र सरकारने आता हा लाभ त्या लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आहे ज्यांनी वेळेवर लोन रिपेमेंट चालू ठेवली आहे. ज्यांनी वेळेवर थकबाकी भरली आहे त्यांना लाभ न देणे अन्यायकारक ठरेल.

सर्वोच्च न्यायालयातून मान्यता मिळाल्यानंतर शासन निर्णय घेईल
मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. सध्या त्याचा खाका तयार केला जात आहे. जर सुप्रीम कोर्टाने व्याज माफीस मान्यता दिली आणि अशा कर्जदारांचे आकडे आले तर सरकारकडून या दिशेने पावले उचलली जातील. तुम्हाला आठवण करून द्यावी की काही राज्यांनी यापूर्वी शेती कर्ज माफ केल्यानंतर केंद्र आणि आरबीआयने असे म्हटले होते की, असे करणे प्रामाणिक कर्ज घेणाऱ्यांकडून चांगले होत नाही.

सरकारी तिजोरीवर किती भार पडेल?
या अहवालात रेटिंग एजन्सी इकराचे उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता यांचे हवाले करीत असे म्हटले आहे की, व्याजावरील ‘कल्पित रक्कम’ कमी करुन वेळेवर लोन रिपेमेंट करणार्‍यांना सरकार थोडी सुटका देऊ शकते. त्यांनी असे म्हटले आहे की, जर बँका आणि वित्तीय संस्थांनी दिलेल्या 30-40 टक्के कर्जेसुद्धा यासाठी पात्र आहेत, असे गृहित धरले गेले तर सरकारवर 5 ते 7 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक भार पडणार नाही.

अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की,”असे बरेच लोक आहेत ज्यांनी संपूर्ण 6 महिन्यांत मोरेटोरियमची निवड केली नाही. त्याच वेळी, काही कर्जदार देखील होते ज्यांनी अल्प कालावधीसाठी मोरेटोरियमचा लाभ घेतला. सूत्रांनी सांगितले आहे की ही एक जटिल गणना आहे आणि सध्या सरकारकडे संबंधित सर्व डेटा नाही.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment