हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामासाठी (Rabi Season) दिल्या जाणाऱ्या बिनव्याजी पीककर्जाच्या मर्यादेत वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत आता शेतकऱ्यांना ५ लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज (Crop loan) उपलब्ध होणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा ३ लाख रुपये होती. मात्र आता सोयाबीन, कपाशी आणि तूर प्रमुख पिकांसाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या रकमेत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फायदा
अकोला जिल्ह्यात दरवर्षी १ लाख ६० हजारांहून अधिक शेतकरी खरीप हंगामासाठी पीककर्ज घेतात. त्यांना एक वर्षासाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. आता १ एप्रिल २०२५ पासून ही सुधारित मर्यादा लागू होणार आहे, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पीककर्जाची एकूण उपलब्धता वाढली असली, तरी काही महत्त्वाच्या पिकांसाठी कर्जाच्या रकमेत वाढ करण्यात आलेली नाही.
ठरलेले दर
सोयाबीनसाठी: प्रति हेक्टर ६०,९०० रुपये
कपाशीसाठी: प्रति हेक्टर ७३,५०० रुपये
तुरीसाठी: प्रति हेक्टर ५०,८२० रुपये
महत्वाचे म्हणजे, आता मूग आणि उडीद पिकांसाठी कर्जात वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी या पिकांसाठी २२,८०० रुपये प्रति हेक्टर कर्ज दिले जात होते, जे आता २३,९४० रुपये करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, यापूर्वी शेतकऱ्यांना १.६० लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज मिळवण्यासाठी ‘सर्च रिपोर्ट’ काढण्याची गरज नव्हती. मात्र, आता २ लाख किंवा त्याहून अधिक कर्ज हवे असल्यास ‘सर्च रिपोर्ट’ अनिवार्य करण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने पीककर्ज वाढीचा निर्णय जाहीर केला असला, तरी बँकांना अद्याप याबाबत कोणतेही अधिकृत आदेश मिळालेले नाहीत. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी १ एप्रिलपासून पीककर्ज वाटप सुरू होणार आहे. त्यामुळे याआधीच संबंधित आदेश मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा प्रामुख्याने मोठ्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. कारण, ज्या शेतकऱ्यांकडे पाच एकरांपेक्षा कमी जमीन आहे, त्यांना याचा फारसा फायदा होणार नाही.
