शेतमालासाठी गोदाम बांधायचय? सरकार देताय अनुदान; जाणून घ्या अर्जाची संपुर्ण प्रक्रिया

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| पावसाळ्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना धान्यांचे संरक्षण करण्यासाठी गोदामांची अती आवश्यकता असते. परंतु गोदाम उभारण्याचा खर्च जास्त असल्यामुळे अनेक ते परवडत नाही. त्यामुळे अशा व्यावसायिक कंपन्या आणि संघांकडून कृषी विभाग अर्ज मागवून घेत आहे, ज्यांना गोदाम बांधायची आवश्यकता आहे. २०२३-२४ या वर्षासाठी २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी कृषी विभाग अधिकाधिक १२.५० लाख किंवा ५० टक्के अनुदान देत आहे. त्यामुळे ज्यांना गोदामाचे बांधकाम करायचे आहे अशा कंपन्यांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करायचे आहेत.

योजना काय आहे?

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान गळीत धान्य २०२३-२४ या वर्षासाठी २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी कृषी विभाग अर्ज मागवून घेत आहे. ज्यांना गोदाम उभारायचे आहे, अश्यांना कृषी विभागाकडून अधिकाधिक १२.५० लाखांपर्यंतची मदत केली जाणार आहे. तसेच कृषी विभाग बांधकामात झालेल्या खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान देईल. त्यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत कृषी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावेत

अनुदानाचे लाभार्थी कोण असेल?

या अनुदानाचा लाभ शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा संघ यांना घेता येणार आहे. त्यापूर्वी मार्गदर्शक सूचनानुसार अर्जदारांनी प्रथम राष्ट्रीयकृत बँकेकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असेल. बँकेने अर्ज मंजूर केल्यानंतर संबंधित अर्जदार कंपनी तालुका कृषी कार्यालयाकडे अर्ज सादर करू शकते. हा अर्ज सादरकर्त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे प्राधिकृत अधिकारी किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मान्यता प्राप्त डिझाइन्स व खर्चाच्या अंदाजपत्रक जोडावे.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा संघ यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात हा अर्ज सादर करायचा आहे. अर्जासोबत शेतकरी उत्पादक कंपनीचे नोंदणी प्रमाणपत्र, कंपनीच्या लेटर हेडवर अर्ज, शेतकरी उत्पादक कंपनी कमिटी ठराव, मागील तीन वर्षांचे ऑडिट अशा सर्व गोष्टी जोडायच्या आहेत. तसेच ज्या जागेत गोदाम उभारायचे आहे त्या जागेचा सातबारा सोडायचा आहे.

हमीपत्र देणे बंधनकारक असेल

गोदाम उभारणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या कृषीमाल साठवणुकीसाठी योग्य व माफक दरात उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असेल. यासाठी अर्जासोबत शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र देणे बंधनकारक असेल. या अनुदानासाठी जास्त प्रमाणात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आणि संघांनी अर्ज करावा.