सरकार विकणार आहे LIC मधील हिस्सा, कोट्यावधी पॉलिसीधारकांचे काय होईल ते जाणून घ्या

नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प सादर करताना एलआयसीमधील हिस्सा विकण्याची घोषणा केली आहे. हा हिस्सा विक्री करण्यासाठी सरकार आयपीओ आणेल. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की, आणखी दोन बँकांचे खासगीकरण करण्यात येईल. कोणत्या बँकेचे खाजगीकरण केले जाईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्याचबरोबर, सरकार देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) देखील विक्री करणार आहे.

1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य
प्रत्यक्षात, मोदी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि वित्तीय संस्थांमधील हिस्सेदारी विक्रीतून आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. एलआयसीच्या हिस्सेदारीच्या विक्रीच्या बातमीमुळे पॉलिसीधारकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. तथापि, मात्र असे पहिल्यांदाच घडत नाही आहे कि, पॉलिसीधारकांमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

गुंतवणूकीची सर्वात सुरक्षित पद्धत
लोकं एलआयसीमध्ये गुंतवणूक करणे सर्वात सुरक्षित मानतात आणि म्हणूनच लोक कोणतेही टेन्शन न घेता त्याची पॉलिसी खरेदी करतात.

पॉलिसीधारकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही
या निर्णयानंतर LIC च्या 25 कोटी ग्राहकांमध्ये चिंता वाढली आहे. परंतु सरकारच्या या निर्णयाचा पॉलिसीधारकांवर परिणाम होणार नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

नवीन आर्थिक वर्षाच्या म्हणजेच ऑक्टोबरच्या उत्तरार्धानंतर एलआयसीचा आयपीओ दुसऱ्या सहामाहीत येईल. ही माहिती गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (दीपम) चे सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी दिली.

या कंपन्यांचीही करायची आहे विक्री
शिपिंग कॉर्प ऑफ इंडिया (SCI) आणि अन्य दोन सार्वजनिक बँकांना या आर्थिक वर्षात विकायचे आहे. तुहीन कांत पांडे म्हणाले की,”सरकारने वित्त विधेयकाद्वारे भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) आणि आयडीबीआय बँकातील भागभांडवलाच्या निर्गुंतवणुकीसाठी आवश्यक कायदेशीर दुरुस्ती सुरू केल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारने पुढील आर्थिक वर्षात विक्रमी भांडवली खर्चाचे लक्ष्य ठेवले आहे.”

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like