“EPF कर मर्यादेवर फेरविचार करण्यास सरकार तयार आहे”- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
नवी दिल्ली । कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जास्त कमाई मिळवणाऱ्या कर्मचार्‍यांना बचत करू देण्यास सरकारला कोणतीही अडचण नाही, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी म्हटले आहे. EPF ला वर्षाकाठी अडीच लाख रुपये देण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सरकार तयार आहे. या महिन्याच्या सुरूवातीला सादर करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर टॅक्स वसूल करण्याची घोषणा केली होती. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी सध्याच्या स्वरुपातच राहील, यावरही त्यांनी भर दिला. नजीकच्या काळात ईपीएफ आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना विलीन करण्याची कोणतीही योजना नाही.
बिझिनेस लाइनला दिलेल्या मुलाखतीत अर्थमंत्री म्हणाल्या, ‘आम्हाला ईपीएफ सुरू ठेवायचा आहे. आम्ही समजू शकतो की, हे लोकांच्या बाबतीत आरामदायक आहे. विशेषत: मध्यम उत्पन्न असणार्‍या लोकांसाठी, त्यांना आश्वासक परतावा मिळण्याची अपेक्षा आहे.’
त्या म्हणाल्या की,” अडीच लाख रुपयांच्या मर्यादेबाबत अद्याप चर्चा होऊ शकते. मी यावर पुनर्विचार करण्यास तयार आहे. पण ही तत्त्वाची बाब आहे. येथे आम्ही त्यांच्याबद्दल बोलत आहोत जे दरमहा सरासरी भारतीयांच्या कमाईपेक्षा जास्त बचत करतात.” कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत वर्षाकाठी अडीच लाख रुपयांच्या योगदानावर व्याज आकारण्यात येईल, असा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात प्रस्ताव दिला होता.
येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, मागील अर्थसंकल्पात पीएफ, एनपीएस आणि सुपर एन्युइटी फंडामध्ये एकूण वार्षिक योगदान 7.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त होते आणि त्यानुसार प्राप्त व्याज कर निव्वळ नेटखाली ठेवले गेले होते. याचा परिणाम फारच कमी कर्मचार्‍यांना झाला, परंतु 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या नव्या तरतुदीचा विस्तार वाढला आहे. आता करदात्यांची संख्याही वाढेल आणि अशा प्रकारे सरकारचे उत्पन्नही वाढेल. विशेषत: ज्यांना स्वयंसेवी भविष्य निर्वाह निधीच्या (Voluntary Provident Fund) माध्यमातून टॅक्स फ्री व्याज मिळते त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. आता त्यांना याचा फायदा घेता येणार नाही.
कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि व्यवसायाचे नुकसान झाले. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांना इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होण्याची अपेक्षा होती, परंतु मोदी सरकारने त्यांच्या आशा पूर्ण केल्या नाहीत. या अर्थसंकल्पात इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. ते पूर्ववत ठेवले गेले आहे. यामुळे विशेषत: नोकरी करणाऱ्या लोकांमध्ये प्रचंड निराशा आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.