हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 ऑगस्ट रोजी पारदर्शक Transparent Taxation प्लॅटफॉर्मचा शुभारंभ केला. यासह, फेसलेस असेसमेंट आणि रिटर्न भरण्यात साधेपणासह, आणखी अनेक टॅक्स सुधारणांची घोषणा केली गेली. करप्रणालीत सुधारणा, साधेपणा आणि पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नात सरकारने टॅक्स डिस्क्लोजरसाठी सर्व प्रकारच्या व्यवहाराची थ्रेसहोल्ड कमी करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. टॅक्सचे प्रमाण वाढविणे आणि तिची चोरी रोखणे हे करण्याचे त्यामागील उद्दीष्ट आहे. आता आपण व्हाइट गुडची खरेदी करत असाल, प्रॉपर्टी टॅक्स भरत असाल, मेडिकल किंवा जीवन विमा प्रीमियम आणि हॉटेलचे बिल भरत असाल तर बिलरला त्याची माहिती सरकारला कळवावी लागेल आणि हे सर्व खर्च Form 26AS मध्ये नोंदवले जातील.
यातून काय घडेल – मनोहर चौधरी अँड असोसिएट्सचे अमित पटेल यांनी मनीकंट्रोलला सांगितले की, ब्लॅकमनी बाहेर काढण्यासाठी सरकारने हे नवीन कायदे केले आहेत. तसेच काही व्यवहार आणि खरेदीची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. डेटावर अधिक अवलंबून राहून आणि data analytics वर अधिक अवलंबून राहून, करदात्यास त्रास होणार नाही, असा संदेश देत सरकार छाननीत येत असलेल्या लोकांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
या तरतुदींची अंमलबजावणी कशी केली जाईल आणि यामुळे वैयक्तिक करदात्याच्या कम्प्लायंसचा बोजा वाढेल की नाही हे पाहणे बाकी आहे. मात्र जून 2020 पासून करदात्यांना अशा सर्व नोटीसा मिळत आहेत, ज्यात असे म्हटले आहे की त्यांनी काही विशेष उच्च मूल्याचे व्यवहार केले आहेत की नाही याची पुष्टी करावी.
आपण ऑनलाईन जाऊन याची पुष्टी करू शकता. आपण यापैकी कोणतेही व्यवहार केल्याला आपण नकार देत असल्यास, कर विभाग कंपनीला त्याची माहिती देऊन कंपनी त्याला क्रॉस वेरीफाइ करेल. या प्रकरणात, जर आपला दावा खोटा असल्याचे आढळले तर आपल्याला आपल्या इनकम टॅक्स रिटर्न मध्ये बदल करावा लागेल.
आता सरकारला ‘या’ गोष्टींबद्दल माहिती द्यावी लागेल- पुढच्या वेळी तुम्ही 20 हजार रुपयांहून अधिक विमा प्रीमियम किंवा हॉटेलचे बिल भरले किंवा जीवन विम्यावर 50000 पेक्षा जास्त खर्च केले तर मग सरकारला ही माहिती द्यावी लागेल.
1 लाख रुपयांहून अधिक शालेय फी भरली किंवा कोणतेही व्हाइट गुड, ज्वेलरी, मार्बल किंवा पेंटिंगची खरेदी केली, तर मग लक्षात ठेवा की या गोष्टींसाठी आपण कोणाला पैसे दिले या वस्तूंच्या व्यवहाराची माहिती सरकारला द्यावी लागेल.
ही रक्कम 20000 आणि 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असली तरीही प्रॉपर्टी टॅक्स आणि वीज बिल भरल्याची माहितीही सरकारला पाठविली जाईल. या व्यतिरिक्त, देशांतर्गत आणि परदेशी या दोन्ही प्रकारच्या बिझनेस क्लास एयर ट्रॅव्हलची माहिती सरकारकडे जाईल. आपल्या खर्चाची सर्व माहिती Form 26 AS म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या Tax Account Statement मध्ये आधीच नोंदविली जाईल.
यापैकी काही गोष्टी यापूर्वी 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आल्या. परंतु आता याची औपचारिक अंमलबजावणी जाहीर करण्यात आली आहे. बचत खात्यासाठी बँकांमध्ये रोख ठेवींची मर्यादा 10 लाखांवरून 25 लाख आणि करंट अकाउंटसाठी 50 लाखांवर करण्यात आली आहे. परंतु जर तुम्ही 30 लाख रुपयांहून अधिकचे बँकिंग व्यवहार केले तर तुम्हाला टॅक्स रिटर्न भरावा लागेल, मग तुमच्या व्यवहाराची माहिती कर विभागाला पाठविली असेल किंवा नसेल.
आता काय नियम आहे- सध्या 30 लाख रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती खरेदी, शेअर्समध्ये 10 लाख रुपयांची गुंतवणूक, म्युच्युअल फंड, डिमॅट, क्रेडिट कार्ड्स आणि फिक्स्ड डिपॉझिटच्या माध्यमातून 10 लाख रुपयांहून अधिक व्यवहार याची नोंद करावी लागेल.
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 7972630753 हा संपर्क क्रमांक Hello News या नावाने सेव्ह करा. तुमचे नाव आणि जिल्हा आम्हाला इथे कळवा.
ब्रेकिंग बातम्यासाठी : www.hellomaharashtra.in