अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरीता 30 कोटी निधी देण्याचे शासनाने दिले आदेश

परभणी प्रतिनिधी | अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कामाचा आढावा आयोजित बैठकीत महामंडळाकरीता पुरवणी मागणीव्दारे अर्थसंकल्पित रु.50.00 कोटी निधीपैकी रु.30.00 कोटी निधी वितरीत करण्यासाठी शासनाने आदेश दिले असल्याची माहीती महामंडळाचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी दिली असल्यामुळे राज्यातील महामंडळातील विविध योजनांचे लाभार्थी असणाऱ्या हजारो युवकांना याचा लाभ होणार आहे अशी माहिती परभणी विधानसभा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अतिश गरड यांनी हॅलो महाराष्ट्र शी बोलताना दिली आहे .

शुक्रवार 14 जानेवारी रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास मंडळाचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी यासंदर्भात एक बैठक घेत महामंडळ संदर्भात निधी वाटपाचा निर्णय घेत महामंडळात द्वारे विविध योजनांतून लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींना यावेळी दिलासा दिला असल्याचे अतिश गरड यांनी हॅलो कृषीशी बोलताना सांगितले . बैठकीत सर्व महामंडळांसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीचं तातडीनं वितरण करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणेला देत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासह महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, श्यामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेळी व मेंढी विकास महामंडळ आदींसाठी तरतुद केलेल्या निधीचे तातडीनं वितरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळासह इतर सर्व महामंडळासाठी तरतुद केलेल्या निधीचं तातडीनं वितरण करण्याचे निर्देश बैठकीत दिले गेल आहेत.अण्णासाहेब पाटील आर्थिक‍ मागास विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या प्रत्येक योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करताना काटेकोरपणे आर्थिक शिस्त पाळा. महामंडळाच्या योजनांचा लाभ अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवताना समाजातल्या पात्र, गरजू लाभार्थ्यांची निवड करण्याच्या सूचना या बैठकीत करण्यात आल्या.

राज्यातील सर्व समाज घटकांच्या शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसह समतोल सामाजिक प्रगती साधण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीनं वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी विविध विकास महामंडळाच्या माध्यमातून योजना राबवण्यात येतात. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना शेतीपूरक व्यवसाय, विपणन प्रक्रिया,उद्योग, पुरवठा व साठवणूकीसह लघू उद्योग, वाहतूक, अन्य व्यावसायिक उद्योगासाठी आर्थिक मदत करताना राज्यातील सर्व भागातील जास्तीत-जास्त तरुणांना या योजनांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करावा.दोन दिवसापुर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी आज जीआर काढुण तात्काळ आदेश दिले .याचा लाभ राज्यातील हजारो युवकांना होणार आहे तरी जास्तीत जास्त युवकांना योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन परभणी विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे अतिश नाना गरड यांनी केले आहे