भारतीय कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार लवकरच उचलणार एक मोठे पाऊल, ज्यामुळे दरवर्षी होईल कोट्यवधींची बचत

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । स्थानिक पातळीवरील गुंतवणूकीला चालना मिळावी आणि परकीय प्रवाह कमी व्हावेत या उद्देशाने केंद्र सरकारने आता भारतीय कंपन्यांना परदेशी भागीदारांना कमी रॉयल्टी द्यावी अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात सरकारने एक कॅबिनेट ड्राफ्ट नोटही तयार केली आहे, ज्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी पुढील आठवड्यात Inter Ministerial Group समोर ठेवले जाईल. यानंतर मंत्रिमंडळाची अंतिम मान्यता घेतली जाईल. भारताची मारुती सुझुकी (Maruti Suzuki) आणि ह्युंदाई (Hyundai) सारख्या कंपन्या तंत्रज्ञान आणि ब्रँडच्या वापराच्या बदल्यात जपान आणि दक्षिण कोरियामधील त्यांच्या परदेशी भागीदारांना कोट्यावधी डॉलर्सची रॉयल्टी पाठवतात.

वास्तविक, सरकारला अशी इच्छा आहे की जी कंपनी आपल्या परदेशी भागीदाराला पैसे देते, त्यांनी ती परदेशात पाठवू नये. ती देशातच ठेवावि. येथेच गुंतवणूक करावी किंवा Capital Expenditure वर खर्च करावा. म्हणूनच सरकार रॉयल्टी देयकावर जास्तीत जास्त मर्यादा लावणार आहे. सरकारची एक चिंता ही आहे की रॉयल्टीद्वारे होणारा आउटफ्लो जास्त आहे. जुन्या तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली अधिक पैसे परदेशातही जातात. सीएनबीसी-आवाज कडून मिळालेल्या माहितीनुसार उद्योग मंत्रालयाने नुकताच एक कॅबिनेट ड्राफ्ट नोट तयार केली आहे.

>> या प्रस्तावात असे म्हणले आहे की जर कोणतीही कंपनी परदेशी भागीदारासह तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या नावाखाली त्यांना रॉयल्टी देत असेल तर सुरुवातीच्या 4 वर्षांत ती आपल्या उलाढालीच्या 4% पेक्षा अधिक रक्कम देऊ शकत नाही.

>> त्यानंतरच्या 3 वर्षांत ते 3 टक्के होईल. यानंतर, पुढील 3 वर्षांसाठी आपण 2 टक्क्यांपेक्षा जास्त रॉयल्टी देण्यास सक्षम होणार नाही. जेव्हा 10 वर्षे संपतील, तेव्हा कंपन्यांना 1% रॉयल्टी द्यावी लागेल.

>> एखादी कंपनी ब्रँड किंवा डिझाईनच्या नावावर परदेशी जोडीदाराला रॉयल्टी देत असेल तर ती 1 टक्क्यांपेक्षा जास्त देण्यास सक्षम होणार नाही. जर एखाद्या कंपनीला 1 टक्क्यांपेक्षा जास्त रॉयल्टी भरायची असेल तर त्यांना सरकारकडून मान्यता घ्यावी लागेल.

>> यासंदर्भात पुढील आठवड्यात Inter Ministerial Group ची बैठकही बोलविण्यात आली आहे. या बैठकीनंतर सरकार मंत्रिमंडळाची अंतिम मान्यता घेईल.

>> प्रस्तावानुसार, 10 वर्षानंतर, आपण ब्रँड किंवा डिझाइनच्या नावावर रॉयल्टी देऊ शकणार नाही. ऑटो सेक्टरमध्ये ह्युंदाई, BOSCH आणि मारुती सुझुकी त्यांच्या परदेशी भागीदारांना रॉयल्टी देतात.

कंपन्यांच्या जुन्या करारावरही हे लागू होईल का?
जुन्या कराराबाबत काय अटी असतील याविषयी सरकारने कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. कारण यापूर्वी वाहन कंपन्यांसमवेत बैठकही झाली होती, ज्यात उद्योगमंत्री म्हणाले होते की, तुम्ही यासाठी तयार असावे. हे शक्य आहे की सध्याच्या करारामध्ये याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झालेली नसेल किंवा त्यासाठी इतर काही सूत्र काढले जाऊ शकते. या आंतरमंत्र्यांच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

परदेशी भागीदारांना दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची रॉयल्टी मिळते
मारुती सुझुकी, बोश, शेफ्लर इंडिया (Schaefller India) आणि वाबको इंडिया (Wabco India) यासारख्या भारतातील सूचीबद्ध कंपन्या सध्या 1 ते 5 टक्के रॉयल्टी देतात. 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी मारुती सुझुकीने जपानी कंपनी सुझुकी मोटरला 5 टक्के म्हणजे 38.2 अब्ज रुपये रॉयल्टी दिली. ह्युंदाईने आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये दक्षिण कोरियाच्या भागीदाराला 2.6 टक्के रॉयल्टी दिली. गेल्या आर्थिक वर्षात तो 3.4 टक्के होता.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.