हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ऊसतोडणी मजुरांची (Sugarcane Worker) फसवणूक थांबवण्यासाठी राज्य सरकार एक नवीन कायदा आणणार आहे. ऊस वाहतूकदार, ऊसतोडणी मुकादम, ऊसतोडणी मजूर यांच्यात उचलीच्या (अग्रीम) रकमेवरून होणाऱ्या फसवणुकीच्या अनेक घटना मागील काही वर्षात समोर आल्या होत्या. अशावेळी ऊस उत्पादक शेतकर्यांचे नुकसान होऊ नये. तसेच ऊसतोडणी मजुरांसह सर्वांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे, हा हेतू डोळ्यासमोर ठेऊन ऊस तोडणी मुकादम व मजुरांचे संनियंत्रण करणार्या सर्वसमावेशक कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी अधिकार्यांना दिले आहेत . सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी आणि ऊसतोडणी मजुर या दोघांनाही फायदा होणार आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांकडून ऊसतोडणी मजूर पुरवण्यासाठी तोडणी मुकादमांशी करार केले जातात. त्यासाठी मुकादमांना कोट्यवधी रुपयांची उचल दिली जाते. परंतु मुकादमांकडून अनेकदा कराराचे पालन होत नाही. कराराप्रमाणे मजूर पुरविले जात नाहीत. कमी संख्येने किंवा कमी दिवस मजूर पुरवले जातात. त्यामुळे तोडणीची कामे पूर्ण होत नाहीत. अनेकदा मजूर काम मध्येच सोडून निघून जातात. त्यामुळे साखर कारखाने आणि पर्यायाने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. आजअखेर ऊस तोडणी मजुरांनी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचे गुन्हे दाखल आहेत. अशा अपप्रवृत्तींना आळा घालून उपाययोजना शोधण्यासाठी अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात काल बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी अजित पवार म्हणाले, ऊसतोडणी मजूरांचे हितरक्षण करणे ही राज्य सरकारची पहिली जबाबदारी आहे. त्यासाठी शासनाने लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना केली. महामंडळासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली. यातून मजूरांच्या मुलांचे शिक्षण, मजूरांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जात आहे. हे लाभ अधिकाधिक मजूरांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी मजूरांचे सर्वेक्षण आणि आधार क्रमांकावर आधारीत नोंदणीची आणि ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे., असंही त्यांनी म्हंटल.
दरम्यान, या बैठकीला सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार अभिजीत पाटील, साखर संघाचे संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर, विस्माचे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
