मुंबई प्रतिनिधी । राज्याच्या कारभार सुनियोजितपणे चालावा म्ह्णून जनता सरकार निवडते. मात्र महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका संपून चार आठवडे झाले तरी राज्याचा कारभार सांभाळायला कुठल्याही पक्षाचे सरकार अस्तित्वात येऊ शकलेले नाही. त्यातच नाईलाजाने राज्यावर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची वेळ आली. त्यामुळं राज्याचा कारभार संथ पडला असून जनतेची अनेक काम खोळंबली आहेत.
यासंपूर्ण काळात राज्यातील शेतकऱ्यांवर अतिवृष्टीमुळं संकटांचा डोंगर कोसळला आहे. अतिरिक्त पावसानं राज्यातील पिकांचे अतोनात नुकसान केलं आहे. त्यातून शेतकरी आर्थिक खाईत लोटले गेले आहेत. यादरम्यान राज्यातील सत्तानाट्यामुळं अशा बिकट परिस्थितीत ठोस पाऊल उचललेली गेली नाही. अनेक भागात पीक नुकसानीचे पंचनामे रखडले आहेत. तसेच काळजीवाहू सरकारने जाहीर केलेली मदत कधी मिळेल याची वाट शेतकरी पाहत आहेत. राज्यात सरकार नसल्याने आपली व्यथा तरी कोणासमोर मांडायची असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. नुकसान भरपाई असो किंवा कर्जमाफी काही तरी उपाययोजना करा असं म्हणण्यासाठी सरकार कुठं आहे? असा सवाल शेतकऱ्यानं पुढं आहे.
राज्यात सरकारच्या गैरहजेरीत शेतीबरोबरच अन्य प्रशासनिक कामांना खीळ बसली आहे. राज्यात सरकार नसल्याच्या काळात विकासकामांच्या नव्या निविदा, अपूर्ण प्रकल्प, विविध प्रकारच्या भरती प्रक्रिया याबाबत निर्णय रखडले आहेत. तसेच शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना अभावी रयतेचा निभाव कसा लागणार असा प्रश्न आवासून उभा आहे. आधी आचारसहिंता आणि आता राष्ट्रपती शासन यांत राज्याच्या राज्यकारभाराचा गाडा रुतला आहे. राज्यात सत्तास्थापनेचा तिढा लवकर सुटावा हीच राज्यातील जनतेची इच्छा सध्यातरी आहे.