हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | देशातील अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी ( पी एल आय ) सुमारे 10,900 कोटींचे अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी 31 मार्चला घेतला. या दुरगामी निर्णयामुळे या क्षेत्रात भारताला जागतिक पातळीवरील ब्रँड म्हणून सिद्ध होण्यास तसेच या क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी मोठी मदत होईल असं माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
अडीच लाख रोजगाराच्या संधी
यावेळी बोलताना जावडेकर यांनी सांगितले की, पीआयएल बाबतच्या केंद्राच्या निर्णयामुळे आगामी काळात या क्षेत्रात किमान अडीच लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी ही फायदेशीर असणार आहे. कारण कृषी कायद्यांच्या पुढील पायरीवरील अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या सर्वंकष विस्तारासाठी तो पूरक आहे. जेव्हा भारतातील प्रक्रियाकृत अन्नपदार्थ जगभरात जास्तीत जास्त निर्यात होऊ लागतील तेव्हा स्वाभाविकपणे शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल.
2020-21च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 12 ते 13 क्षेत्रांसाठी पीआयएल योजना आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. देशातील या सहा क्षेत्रांसाठी या आधीच पीआयएल लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे मूल्यवर्धित खाद्यान्न कृषी उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळेल निर्यातीत वाढ होईल व शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांचा उचित भाव मिळण्याबरोबरच मोठ्या संख्येने रोजगारही या क्षेत्रात निर्माण होईल असे जावडेकर यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीएलआयला अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतची माहिती केंद्रीय मंत्री जावडेकर व वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी पत्रकारांना दिली.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी हॅलो महाराष्ट्र सोबत जोडले जा. आम्हाला फॉलोअ करा WhatsApp Group | Facebook Page