Dumping थांबविण्यासाठी सरकारने उचलले मोठे पाऊल, बदलले आयात संबधीचे ‘हे’ नियम

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मुक्त व्यापार कराराच्या अंतर्गत (FTA) आयातित उत्पादनांवर शुल्कात सूट / सवलत देण्यासाठी सरकारने उत्पादनाच्या ‘मूळ नियमांची’ (rules of origin) अंमलबजावणी करण्याची एक नवीन प्रणाली स्थापित केली आहे. निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांची आयात रोखण्यासाठी आणि FTA मध्ये भागीदार असलेल्या देशामार्फत तृतीय देशातील उत्पादनांची डम्पिंग रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे. महसूल विभागाने सीमाशुल्क (व्यापार करारासाठी मूळ नियमांचे प्रशासन) अधिनियम 2020 ला अधिसूचित केले आहे. आता 21 सप्टेंबर 2020 पासून हे नियम लागू होतील.

त्यात असे म्हटले गेले आहे की हे नियम भारतात आयात केलेल्या उत्पादनांवर लागू होतील ज्यांच्यावर आयात कर व्यापार करारा अंतर्गत शुल्कात सूट किंवा सवलतीचा दावा करेल. या तरतुदींनुसार ज्या देशाने भारताशी FTA केले आहे, ते तिसरे देश आपले उत्पादन केवळ लेबल लावून भारतीय बाजारात विकू शकत नाहीत. संबंधित उत्पादनास भारतीय बाजारात निर्यात करण्यासाठी त्याला निश्चित मूल्यवर्धित करावे लागेल.

डंपिंग रोखण्यास मदत करेल
उत्पादनाचे मूळ किंवा मूळ ठिकाणांचे नियम देशातील उत्पादनांचे डंपिंग रोखण्यास मदत करतील. जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर आणि आसियानच्या सदस्यांसह अनेक देशांशी भारताने मुक्त व्यापार करार केले आहेत. अशा करारांमध्ये, दोन व्यापारी भागीदार देश परस्पर व्यापारांच्या उत्पादनांवरील आयात / सीमा शुल्क कमी करतात किंवा त्यांना पूर्णपणे काढून टाकतात. अधिसूचनेनुसार या व्यापार कराराअंतर्गत प्रीफेरेंशियल ड्युटी रेटच्या दाव्यासाठी आयातकर्ता किंवा त्याच्या एजंटला बिल सादर करताना संबंधित उत्पादन प्राधान्य ड्युटी दरासाठी पात्र असल्याचे जाहीर करावे लागेल.

त्याने संबंधित उत्पादनाचे मूळ किंवा मूळ ठिकाण देखील प्रमाणित केले पाहिजे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले होते की सरकार ‘मूळ नियमांचे’ पुनरावलोकन करेल. हे विशेषत: संवेदनशील उत्पादनांच्या बाबतीत केले जाईल. हे आमच्या मुक्त व्यापार कराराच्या धोरणाच्या दिशेने सुसंवाद सुनिश्चित करेल.

या अधिसूचनेवर एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे ज्येष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणाले की, आत्मनिर्भर भारताच्या आवाहनानुसार, जगातील अर्थव्यवस्थेसह भारताने केलेल्या विविध द्विपक्षीय करारांमध्ये मूळ नियमांचे स्पष्ट, पारदर्शक आणि योग्य प्रशासन महत्त्वपूर्ण ठरेल. मोहन म्हणाले की या नियमांमुळे भारत आणि परदेशातील कंपन्यांना व्यापाराच्या कराराअंतर्गत प्राधान्य शुल्काचे मूल्यांकन करण्यासाठी योग्य ती यंत्रणा पाळण्याची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घेईल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.