‘एकीचे बळ’! पदवीधारनंतर महाविकास आघाडी ग्रामपंचायतही एकत्र लढणार? भाजपासाठी कडवं आव्हान

पुणे । पदवीधर निवडणुकीत भाजपला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. त्याचमागचं कारण म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारचे ‘एकीचे बळ’. महाविकास आघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष पूर्ण ताकदीने शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीत उतरले होते. त्यामुळं भाजपचा चारी मुंड्या चित पराभव झाला होता. आता पुन्हा एकदा भाजपला रोखण्यासाठी राज्यातील आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकाही एकत्र लढण्याची तयारी महाविकास आघाडीकडून सुरु करण्यात आली आहे. (Gram Panchayat elections)

गावागावात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र येण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे पदवीधर निवडणुकीचंच चित्र ग्रामपंचायत निवडणुकीत पाहायला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आगामी ग्रांमपंचायत निवडणुकीत महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप असं चित्र पाहायला मिळालं तर अनेक गावातील राजकीय समिकरणे बदलणार हे निश्चित मानलं जात आहे.

ग्रामपंचायत सदस्य संख्येनुसार खर्चाची मर्यादा
१) ७ ते ९ सदस्यंख्येच्या ग्रामपंचायतीत २५ हजारांची खर्च मर्यादा

२) ११ ते १३ सदस्यंख्येच्या ग्रामपंचायतीत ३५ हजारांची खर्च मर्यादा

३) १५ ते १७ सदस्यंख्येच्या ग्रामपंचायतीत ५० हजारांची खर्च मर्यादा

४) उमेदवारांच्या प्रचार खर्चावर निवडणूक आयोगाचं लक्ष असणार

सरपंचांची सोडत निवडणुकीनंतर!
राज्यातल्या 14 हजार ग्रामपंचायतीच्या राजकारणाचा उलटफेर करणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार आहे. ज्या आठ जिल्ह्यात निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचं आरक्षण जाहीर झालेलं होतं, तेही या नव्या निर्णयामुळे रद्द असेल. ग्रामविकास मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला. त्यानंतरच संबंधित जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने आदेश काढून जुनं आरक्षण रद्द केलं आहे.

का घेतला असा निर्णय?
आतापर्यंत महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वीच सरपंचपदाची सोडत जाहीर होत होती. पण सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार आणि खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर निवडणूक लढवण्याचे प्रकार वाढल्यामुळेच नवा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळेच 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याचं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.

निवडणुकीचा कार्यक्रम
राज्यातल्या 34 जिल्ह्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठी 15 जानेवारीला मतदान तर 18 जानेवारीला मतमोजणी होईल. विशेष म्हणजे आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडे प्रमाणपत्र नसल्यास ते विहित कालावधीत सादर करण्याचे हमीपत्र देणं बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर जात प्रमाणपत्रासाठी केलेल्या अर्जाची पोचपावती नामनिर्देशनपत्राबरोबर जोडावी लागणार आहे.

15 जानेवारीला मतदान
राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील सुमारे 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान; तर 18 जानेवारी 2021 रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्यासाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित होणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींसाठी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

25 सप्टेंबरची मतदार यादी ग्राह्य धरणार
विधानसभा मतदारसंघाची 25 सप्टेंबर 2020 रोजी अस्तित्वात असलेली मतदार यादी या निवडणुकांसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या 1 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यावर हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी 7 डिसेंबर 2020 पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार अंतिम मतदार याद्या 14 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध केल्या गेल्या आहेत.

निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या:
ठाणे- 158, पालघर- 3, रायगड- 88, रत्नागिरी- 479, सिंधुदुर्ग- 70, नाशिक- 621, धुळे- 218, जळगाव- 783, अहमनगर- 767, नंदुरबार- 87, पुणे- 748, सोलापूर- 658, सातारा- 879, सांगली- 152, कोल्हापूर- 433, औरंगाबाद- 618, बीड- 129, नांदेड- 1015, उस्मानाबाद- 428, परभणी- 566, जालना- 475, लातूर- 408, हिंगोली- 495, अमरावती- 553, अकोला- 225, यवतमाळ- 980, वाशीम- 163, बुलडाणा- 527, नागपूर- 130, वर्धा- 50, चंद्रपूर- 629, भंडारा- 148, गोंदिया- 189 आणि गडचिरोली- 362. एकूण- 14,234.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

You might also like