नवी दिल्ली । नवीन वर्षाच्या एक दिवस आधी जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. कारण एक तर नवीन वर्ष सुरू होणार आहे, दुसरे म्हणजे सरकार 2022 च्या अर्थसंकल्पापूर्वीच्या तयारीत व्यस्त आहे आणि मुख्य म्हणजे पुढील वर्षी अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन सरकार टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करून व्यावसायिकांना काहीसा दिलासा देऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
जीएसटी कौन्सिलची बैठक वस्त्रोद्योगासाठीही महत्त्वाची मानली जात आहे. या बैठकीत एक हजारांखालील रेडिमेड कपडे आणि फुटवेअर्सवरील टॅक्स वाढवण्याचा निर्णय मागे घेतला जाऊ शकतो. तसेच, उद्योग आणि व्यापारी संस्थांसाठी स्लॅबची संख्या तीनपर्यंत कमी केली जाऊ शकते.
टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल
सध्या चार टॅक्स स्लॅब आहेत. सध्या जीएसटीचे दर 5, 12, 18 आणि 28 टक्के आहेत. 12 आणि 18 टक्के जीएसटीचे दर एकत्र करून एक दर करता येईल, असे सांगण्यात येत आहे. दोन्ही टॅक्स स्लॅब विलीन करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे.
केंद्रीय मंत्री गटानेही GST दर कमी करण्याबाबत आपला रिपोर्ट GST कौन्सिलला सादर केला आहे. रिपोर्टमध्ये टॅक्स स्लॅबच्या विलीनीकरणासह काही नॉन-जीएसटी प्रॉडक्ट्स टॅक्सच्या कक्षेत आणण्याची सूचना केली आहे. राज्य आणि केंद्रीय कर अधिकाऱ्यांच्या फिटमेंट कमिटीनेही स्लॅब आणि दरांमध्ये बदल करण्याची शिफारस केली आहे.
वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या निषेधार्थ
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कपड्यांवरील जीएसटी दर वाढविण्याचा मुद्दा ठळकपणे मांडला जाणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 1 जानेवारी 2022 पासून कापड आणि फुटवेअर्सवरील जीएसटी 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 17 सप्टेंबर रोजी झालेल्या कौन्सिलच्या शेवटच्या बैठकीत फुटवेअर्स आणि कपड्यांवरील जीएसटी दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सरकारच्या या निर्णयाचा देशभरातून विरोध होत आहे. वाढता विरोध पाहता जीएसटी दरवाढीचा निर्णय पुढे ढकलला जाऊ शकतो.
अनेक राज्यांनी विरोध केला
काल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमवेत झालेल्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत अनेक राज्यांनी कापड उत्पादनांवरील जीएसटी दर वाढवण्यास विरोध केला. यामुळे संपूर्ण टेक्सटाइल इंडस्ट्रीचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सांगितले. गुजरातने कापड उत्पादनांवरील वाढीव दर स्थगित करण्याची मागणी केली. पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि तामिळनाडूनेही वाढीव दरांना विरोध केला आहे.