हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आता तुम्हाला तयार खाण्याच्या पॉपकॉर्नवरदेखील 18 टक्के जीएसटी द्यावा लागेल. अ‍ॅडव्हान्सिटी ऑफ अ‍ॅडव्हान्स रूलिंगच्या (एएआर) गुजरात खंडपीठाने रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न मध्ये मक्याचे धान्य गरम करून मीठा सारखे इतर पदार्थ घातले जातात यासाठी 18 टक्के जीएसटी लागू करण्यास सांगितले आहे. एएआर च्या गुजरात खंडपीठाचा हा निर्णय सुरत येथील जय जलाराम एंटरप्राइझ या पॉपकॉर्न बनविणार्‍या कंपनीच्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान घेण्यात आला. नुकतेच कर्नाटकातील एका कंपनीने एक याचिका दाखल केली होती की, ज्यामध्ये पराठ्यांना देखील खाखरा, चपाती किंवा रोटीच्या श्रेणीत ठेवावे आणि फक्त 5% जीएसटी घ्यावा.
>> मात्र, ज्या पराठ्यांवर 18 टक्के जीएसटी लावण्यास सांगितले आहे तो पराठा-रेडी-टू-ईट आणि पॅकेट बंद आहे. ते खाण्यासाठी गरम करावे लागेल. जीएसटीशी संबंधित या प्रकरणांमध्ये आता केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरणाच्या प्रतीक्षा आहे.
काय आहे प्रकरण – एक कंपनी रजिस्टर्ड ब्रँडच्या नावाने प्लास्टिकच्या बंद पॅकमध्ये पॉपकॉर्न विकते. कंपनीने यासंदर्भात आपली भूमिका मांडली होती की, हे सामान्य मका आहे जो धान्याच्या प्रकारात येतो, म्हणून त्यावर 5% जीएसटी असावी.
>> एएआरच्या गुजरात खंडपीठाने सेंट्रल सेल्स टॅक्स अ‍ॅक्ट सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निर्णयाच्या आधारे हा निर्णय दिला आहे. या अ‍ॅप्लिकेशन कंपनीने असा युक्तिवाद केला की हे मक्याचे धान्य गरम करूनही त्याचे मूळ गुणधर्म बदलत नाहीत.
>> तसेच तेल, मीठ आणि हळद फारच कमी प्रमाणात वापरली जाते. मात्र या प्रकरणात, एएआरचा असा विश्वास आहे की पॉपकॉर्न भाजल्यानंतर ते खाण्याच्या तयारीत लागल्यास त्यावर 18 टक्के जीएसटी लागेल.
>> काही दिवसांपूर्वी असाच एक निर्णय एएआरच्या कर्नाटक खंडपीठाने दिला होता. एआरएने पराठा हा 18 टक्के जीएसटीच्या कक्षेत ठेवला होता आणि तो रोटीपेक्षा वेगळा असल्याचे म्हटले होते.
>> रोटीवर 5 टक्के जीएसटी लागू आहे. कर्नाटक खंडपीठाने आपल्या निर्णयामध्ये म्हटले आहे की रोटी किंवा पुरी खाण्यासाठी तयार असते, तर पराठा आधी गरम करावा लागतो, त्यामुळे त्यावर 18 टक्के जीएसटी लागेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.