काबूल । काही दिवसांपूर्वी अफगाणिस्तानात मुल्ला बरादर ठार झाल्याचे आणि राष्ट्रपती भवनात दोन गटांमध्ये गोळीबार झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. त्यानंतर मुल्ला बरादरने एक ऑडिओ जारी केला आणि त्याच्या मृत्यूच्या बातमीला केवळ अफवा असल्याचे म्हटले.
ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, मुल्ला बरादरला नवीन तालिबान सरकारमध्ये बाजूला करण्यात आले आहे. यामुळे, अमेरिका आणि त्याचे मित्र तालिबानमध्ये उदारवादी आवाजाची अपेक्षा करत होते जी आता संपली आहे. मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हा तालिबान गटाचा सार्वजनिक चेहरा मानला जातो, जो नेहमीच अमेरिकेसोबत शांतता वाटाघाटीच्या बाजूने आहे.
राष्ट्रपती भवनात नक्की काय घडले?
या रिपोर्टनुसार, सप्टेंबरच्या सुरुवातीला तालिबान मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेची बैठक राष्ट्रपती भवनात सुरू होती. यामध्ये हक्कानी नेटवर्कच्या नेत्याने मुल्ला बरादरवर हल्ला केला. बरादारने सर्वसमावेशक मंत्रिमंडळाचा आग्रह धरला होता. ज्यामध्ये तालिबानी नसलेले नेते आणि वांशिक अल्पसंख्याकांचा समावेश आहे. बैठकीच्या एका टप्प्यावर, खलील उर रहमान हक्कानी आपल्या खुर्चीवरुन उभे राहिला आणि त्याने बरादरला बुक्का मारला. लोकांनी सांगितल्याप्रमाणे, हक्कानी आणि तालिबान नेत्याचे बॉडीगार्ड यानंतर हॉलमध्ये घुसले आणि त्यांनी एकमेकांवर गोळीबार करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये काही जण ठार झाले तर काही गंभीर जखमी झाले. मात्र, गेल्या एक आठवड्यापासून तालिबानचे सदस्य अशा कोणतीही घटना घासल्याला नकार देत आहेत.
बरादर आपला जीव वाचवण्यासाठी धावला
दरम्यान, बरादर काबूलमधून तालिबानचा तळ असलेल्या कंदहारकडे पळून गेला. ज्यामुळे त्याचा जीव वाचला. येथे त्याने सुप्रीम लीडर हैबतहुल्ला अखुंदजादा (प्रभावशाली तालिबानी धार्मिक नेता) याला सदर घटनेचा संपूर्ण तपशील दिला.
पाकिस्तानने संपूर्ण खेळ मांडला आहे
हक्कानी कुटुंबाला मंत्रिमंडळात चार पदे आहेत. अमेरिकेच्या दहशतवादी यादीत समाविष्ट असलेल्या सिराजुद्दीन हक्कानीला कार्यवाहक गृहमंत्री करण्यात आले. बरादरला उपपंतप्रधान हे पद देण्यात आले. तालिबान आणि हक्कानी नेटवर्क 2016 मध्ये विलीन झाले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ISI प्रमुख त्यावेळी काबूलमध्ये उपस्थित होते आणि ते बरादरच्या तुलनेत हक्कानीला पाठिंबा देत होते. पाकिस्तानच्या कारागृहात आठ वर्षे घालवलेल्या बरादरची नंतर ट्रम्प सरकारच्या काळात शांतता चर्चा सुरू झाली तेव्हा त्याची सुटका झाली. ISI ने बरादरऐवजी मुल्ला मोहम्मद हसनची पंतप्रधानपदासाठी निवड केली, कारण त्याचे इस्लामाबादशी चांगले संबंध आहेत आणि हक्कानी नेटवर्कला त्याच्याकडून कोणताही धोका नाही.