वाळूज महानगर प्रकल्प रद्दचा निर्णय; राज्य सरकार, सिडको, महापालिकेला हायकोर्टाने बजावली नोटीस

औरंगाबाद | सिडको वाळूज महानगर प्रकल्पाला 1991 पासून सुरुवात झाली होती. यात महानगर 1 आणि 2 उभारणीचे काम सुद्धा सुरु होते. परंतु मार्च 2020 मध्ये हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात दाखल केली आहे.

या सुनावणीत राज्य शासन आणि सिडको प्रशासन, औरंगाबाद महानगर पालिकेला न्या.एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या.एम.जी सेवलीकर यांनी नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहे.
सिडको वाळूज महानगर प्रकल्प रद्द करण्याचा सिडको प्रशासनाने घेतलेला निर्णय वादात अडकला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात रहिवाशांनी एकत्र येत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. शिवसेना विभाग प्रमुख नागेश कोठारे आणि वाळूज महानगर 1 आणि 2 मधील इतर नागरिकांनी ऍडव्होकेट योगेश बोरकर ऍडव्होकेट विष्णू मदन पाटील यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेनुसार सिडको वाळूज महानगर प्रकल्पास 1991 पासून सुरुवात करण्यात आली आहे होती. वाळूज महानगर 1 आणि 2 उभारणीचे कामही सुरू झाले होते. सध्या दोन ते अडीच लाखांपेक्षा अधिक कुटुंब याठिकाणी राहत आहेत.

वाळूज महानगरात पिण्याचे पाणी, सांडपाण्याची गटारे, भूमिगत वीज वाहिनी, जलकुंभ आणि मैदाने, क्रीडा संकुल, रस्ते आदी सुविधा देणे बंधनकारक आहेत. मात्र वाळूज महानगर 1 आणि 2 येथे मलनिस्सारण प्रकल्प रस्ते, पूल, खुल्या भूखंडाचा विकास, पथदिवे, गटार आदींची व्यवस्था नसून अशा परिस्थितीमध्ये सिडको प्रशासनाने सुरू केलेला हा प्रकल्प मार्च 2020 मध्ये रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

याठिकाणी राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. नागेश कुठारे यांनी स्थानिक नागरिकांच्या सर्व समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन केले होते. त्याचबरोबर सिडकोने घेतलेला ठरावही रद्द करावा अशी मागणी करण्यात आली होती. परंतु त्याची दखल न घेतल्याने याचिका दाखल करण्यात आली असून खंडपीठाने वरीलप्रमाणे नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत पुढील सुनावणी 13 ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.