नवी दिल्ली । अनेक वर्षांच्या मेहनत आणि वाटाघाटीनंतर G7 देशांनी किमान ग्लोबल कॉर्पोरेशन टॅक्स दर (Minimum Global Corporation Tax) किमान 15 टक्क्यांवर ठेवण्याचे मान्य केले. जागतिक टॅक्स सिस्टीम सुधारणा करण्यासाठी जागतिक कॉर्पोरेट टॅक्स संदर्भात जगातील सर्वाधिक विकसित 7 देशांच्या G7 मधील हा करार ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले जाते.
या करारानुसार जागतिक ग्लोबल टॅक्स किमान 15% असेल. तसेच ज्या देशात व्यवसाय केला जात आहे तेथे टॅक्स भरावा लागेल. G7 देशांसाठी हा करार खूप महत्वाचा आहे कारण सध्या जगातील बड्या कंपन्या नियमांमध्ये पारदर्शकता न आल्यामुळे टॅक्स साफ न करण्याचा फायदा घेतात आणि त्यामुळे सरकारांना मोठ्या प्रमाणात टॅक्सचे नुकसान सहन करावे लागते.
पुढील महिन्याच्या जागतिक कराराचा बेस तयार होऊ शकेल
ब्रिटनचे अर्थमंत्री ऋषि सुनक म्हणाले की,”G7 देशांनी किमान जागतिक महामंडळ कराबाबत सहमती दर्शविली की, ग्लोबल टॅक्स सिस्टीम जागतिक डिजिटल युगासाठी फिट असेल. हा करार पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या जागतिक कराराचा आधार बनू शकतो. मोठ्या कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी सध्या जगातील सर्व देश कॉर्पोरेट टॅक्स खूपच कमी ठेवतात. तसेच बड्या कंपन्यांना अनेक करात सूट देतात. ज्यामुळे या देशांवर कोट्यवधी डॉलर्सचा आर्थिक भार वाढतो. परंतु जर हा करार जागतिक कराराचा भाग झाला तर कंपन्यांना किमान 15% कॉर्पोरेट टॅक्स भरावा लागेल.
पण ते इतके सोपे नाही
परंतु हा करार जागतिक कराराचा आधार बनणे अवघड आहे कारण अशा परिस्थितीत कंपन्या विकसनशील आणि गरीब देशांकडे वळणार नाहीत. वास्तविक, विकसित देशांना Google, Amazon, Facebook सारख्या बड्या कंपन्यांकडून फारच कमी टॅक्स मिळतो. म्हणूनच G7 देशांनी हा करार केला आहे. G7 देशांमध्ये कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा