औरंगाबाद : ओबीसींचे विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. मंडल आयोगाच्या शिफारशीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. ओबीसींच्या एकूणच प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणण्यासाठी राज्य विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्यात यावे अशी मागणी येथे माजी आ. डॉ नारायण मुंडे व माजी आ.भाऊ थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
नॉन पोलिटिकल ओबीसी एससी एसटी सोशल फ्रंटच्या वतीने आयोजित या पत्रपरिषदेत, ओबीसींचे प्रश्न जात निहाय जनगणनेभोवती फिरत आहेत. आणि म्हणून ही अशी जनगणना सरकारने त्वरित केली पाहिजे, यावर भर देण्यात आला. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत बहाल करुनच औरंगाबाद महापालिकेसह, राज्यातील ईतर कुठल्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत. येत्या सहा महिन्यांत औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय त्या होऊ नयेत यासाठी प्रसंगी फ्रंटच्या वतीने न्यायालयातही दाद मागण्यात येईल, असे फ्रंटचे संयोजक महेश निनाळे यांनी जाहीर केले. घटनेची पायमल्ली करुन ओबीसींवर जो जो अन्याय -अत्याचार करेल, त्याच्या विरुद्ध आमची ही लढाई असल्याचे मुंडे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
पत्रकार परिषदेत करण्यात आलेल्या मागण्या अशा: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले आहे.त्या आयोगाला तात्काळ आवश्यक त्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, राज्यातील ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तात्काळ सादर करुन मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल मागविण्यात यावा, शासकीय व निमशासकीय सेवेतील कर्मचारी- अधिकारी यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करण्यात यावे व आयोगाचा कालबद्ध कार्यक्रम ठरऊन वेळेच्या आत आहवाल सादर करावा, तसेच
प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसींचे जनजागरण करण्यासाठी मेळावे आयोजित करण्यात येतील व वेळोवेळी आंदोलने करण्यात येतील, अशी घोषणा यावेळी करण्यात आली.
यावेळी प्राचार्य ग. ह. राठोड, माजी महापौर बापू घडमोडे, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते मनोहर टाकसाळ, माजी नगरसेविका किर्ती शिंदे, सरस्वती हरकळ, अॅड महादेव आंधळे, मिर्झा अब्दुल कय्यूम नदवी, दिलीप थोरात, प्रा.राम बुधवंत, जगदीश चव्हाण, बबनराव पवार,कचरु वेळंजकर, किशोर शेलार, विष्णू वखरे , डॉ संदीप घुगरे आदींची उपस्थिती होती.