नागपूर । मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं अल्पवयीन मुलीच्या छातीला थेट स्पर्श (स्कीन टू स्कीन) न झाल्यास लैगिक गुन्हा ठरणार नसल्याचा निकाल दिल्याचं प्रकरण ताजं असतानाच आता आणखी एका निकालानं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे व आरोपीने त्याच्या पँटची झीप उघडणे पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार होत नाही, त्यामुळे आरोपीला केवळ विनयभंग केल्याप्रकरणी शिक्षा होऊ शकते, असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी हा निकाल दिला आहे. याआधीचा निर्णयही गनेडीवाला यांनीच दिला होता.
सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात ५० वर्षीय आरोपीला दोषी ठरवत सहा महिन्यांची शिक्षा व २५ हजारांचा दंड ठोठावला होता. या निर्णयाला आरोपीनं मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी सत्र न्यायालयाचा निर्णय बदलून या प्रकरणात भारतीय दंडविधान ३५२ अ अंतर्गंत लैंगिक छळाची शिक्षा होऊ शकते असं म्हटलं आहे. तसंच, लैंगिक छळ कायद्यांतर्गत जास्तीत जास्त तीन वर्षाची शिक्षा देता येऊ शकते असं नमूद करत आरोपीनं आधीच पाच महिन्यांची शिक्षा भोगली आहे आणि ती या गुन्ह्यासाठी पुरेशी आहे, सांगत आरोपीची सुटकाही करण्यात आली होती.
गनेडीवाला यांच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
अल्पवयीन मुलीच्या छातीवर असलेल्या कपड्यांना स्पर्श करणं हा गुन्हा नाही. शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला तरच तो लैंगिक अत्याचार ठरू शकतो, असं मत गनेडीवाला यांनी नोंदवलं होतं. कनिष्ठ कोर्टानं याप्रकरणी ३९ वर्षीय व्यक्तीला पॉक्सो कायद्यांतर्गत शिक्षा सुनावली होती. कनिष्ठ कोर्टाचा निकाल बदलून आरोपीची ३ वर्षांची शिक्षा एका वर्ष करण्यात आली. सोशल मीडिया आणि माध्यमांमध्ये या निकालाची जोरदार चर्चा झाली. विविध प्रतिक्रिया यावर उमटू लागल्या. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टानं याची दखल घेतली. गनेडीवाला यांच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’